मराठीचा प्रश्न फक्त अस्मिता की त्याहून खोल?

घटना क्रमांक १ : “द सीख्स हू सेव्हड पारमेझान’

तर झालं असं, की १९८० दरम्यान ग्रामीण इटलीमध्ये लोकसंख्या कोसळल्यानं, आणि ग्रामीण तरुण शहरांकडं गेल्यानं शेती आणि दुग्धव्यवसायात कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाला. हजारो वर्षांची परंपरा असलेला चीझ निर्मिती व्यवसाय त्यामुळे धोक्यात आला. इटली, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स त्यांच्या शेकडो प्रकारच्या चीझसाठी ओळखलं जातात. ते त्यांचं पारंपरिक खाद्य आहे. इटलीच्या पास्ता, पिझ्झामध्ये  विशिष्ट गुणधर्मांसाठी विशिष्ट चीझ वापरलं जातं. चीज निर्मितीच्या या संकटावर मात केली पंजाबी शीख स्थलांतरितांनी. हा समुदाय हळूहळू या देशात स्थायिक होत गेला. इटलीच्या या भागातलं हवामान अगदी पंजाबसारखं आहे. शेती आणि दुग्धव्यवसायाचा पारंपरिक अनुभव या स्थलांतरितांना होताच. पंजाबी लोकांनी बनवण्याच्या पद्धती शिकून घेतल्या. या व्यवसायावर जम बसवायला सुरुवात केली. स्थानिक गावकऱ्यांना सोबत घेऊन त्यांनी इटालियन चीझच्या पारंपरिक पद्धतींचे रक्षण आणि संवर्धन केले. आज ते यासाठी नावाजले जात आहेत.

घटना क्रमांक २ : पॅलेस्टिनमधील ऑलिव्हची झाडं

पॅलेस्टिन नावाच्या अभागी प्रदेशाला त्याच्या हजारो वर्षांच्या इतिहासात अनेक संघर्ष पाहावे लागले. एकीकडे जॉर्डन नदी आणि दुसरीकडे भूमध्य सागर, अशा या जमिनीच्या पट्ट्याला ‘देव भूमी’ असण्याचा शाप मिळाला होता. याच भागात जगावर प्रभाव असणारे तीन मोठे धर्म जन्माला आले. यहुदी, ख्रिस्ती आणि इस्लाम, या तिघांच्याही जन्मासाठी या भागाचा इतिहास आणि ‘प्रॉमिस्ड लँड’ असण्याचा शाप कारणीभूत आहे. मात्र या सर्व संघर्षात स्थानिकांच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक म्हणजे ऑलिव्हची झाडं. इथल्या मूळ पॅलेस्टिनी अरब, मुस्लिम, ज्यू आणि ख्रिस्ती अशा सर्वच समुदायांसाठी ही ऑलिव्हची झाडं म्हणजे जवळपास पवित्र वृक्षच. त्याच्या तेलातून अनेक प्रकारचे पदार्थ, साबण, औषधं बनतात. फळ अन्न म्हणून वापरलं जातं. त्याची शेती म्हणजे जीव लावून वर्षानुवर्षं परंपरेनं जपण्याची गोष्ट.

१९४०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, हिटलरच्या ज्यू विरोधी नरसंहारानंतर युरोप भरातले ज्यू, खरंतर जगभरातले ज्यू, या पॅलेस्टिनच्या भूमीत ‘आश्रित’ म्हणून वसवले जाऊ लागले. या वसाहतींचा व्याप वाढत गेला आणि शेवटी त्यानं एक नवं राष्ट्र म्हणून त्या जमिनीवरच दावा ठोकला. ब्रिटन आणि इतर युरोपीय तसेच अमेरिकी सैन्यबळाच्या पाठिंब्यावर नवं राष्ट्र जाहीर करण्यात आलं, त्याचं नाव इसरायल! या इसरायलच्या सरकारनं स्थानिकांचं काय केलं याचा इतिहास सर्वश्रुत आहेच. या सरकारनं पहिलं पाऊल काय टाकलं तर सैनिकी वाहनं आणि रणगाडे घुसवून स्थानिक ऑलिव्हची झाडं नष्ट करायला सुरुवात केली. पॅलेस्टिनी प्रतिकार मोडून काढत त्यांच्याविरोधात केलेल्या या ‘नकबा’ ने अनेक अभ्यासकांच्या मते काही दशलक्ष ऑलिव्हची झाडं नष्ट केली गेली. कारण ऑलिव्हची शेती हा पॅलेस्टिनी जीवनाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा होता.

आता कोणी म्हणेल, मराठीचा प्रश्न आणि महाराष्ट्र, याच्याशी या सर्व घटनांचा काय संबंध. बरोबरच आहे. तसं पाहता या तीनही घटनांचा एकमेकांशी थेट संबंध काहीही नाही. मात्र पुढं जी मांडणी या लेखात केली जाणार आहे, ती समजून घेण्यासाठी या घटनांचा उल्लेख महत्त्वाचा आहे.

राष्ट्र, राज्य, राष्ट्र-राज्य

महाराष्ट्राची रचना भाषावार प्रांतरचनेनुसार झाली. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, महाराष्ट्राचा मंगलकलश वगैरे गोष्टी आपण असंख्य वेळा ऐकल्या आहेत, ऐकत असतो. मात्र भारतीय राष्ट्र-राज्याच्या निर्मितीत या भाषावार प्रांतरचनेचं योगदान मात्र फार सखोलपणे चर्चेला येत नाही.

राज्य ही एक भौतिक रचना असते. तिची एक सीमा असते, तिला भूभाग असतो, तिला दंडाधिकार असतो. राष्ट्र ही संकल्पना मानसिक असते. ती एक मानसिक रचना किंवा कल्पना असते. त्यामध्ये एका विशिष्ट पद्धतीनं किंवा अस्मितेनं जोडल्या गेलेल्या समूहाची कल्पना असते. उदाहरणार्थ फ्रान्स हा भूप्रदेश बदलू शकतो, वाढू शकतो, कमी होऊ शकतो, पण फ्रेंच बोलणाऱ्यांचा प्रदेश म्हणजे फ्रान्स हे जोवर फ्रेंच लोक आहेत, तोवर जिवंत राहणार. इसरायल हे दुसरं उदाहरण. झायोनिस्टांच्या मते, जगभरात एखादा ज्यू कुठंही राहत असला, तरी तो ज्यू आहे या एका बाबीनं आपोआप इसरायली सुद्धा असतो. म्हणजे इसरायल हे राष्ट्र जगात जो ज्यू जिथं आहे, त्याच्यासोबत ते तो नेतो.

राष्ट्र – राज्य या दोन्ही संकल्पनांचं मिश्रण

फ्रेंच बोलणाऱ्या लोकांना जेव्हा युरोपमधला एक विशिष्ट भूभाग आपला म्हणता आला, त्याची सीमा निश्चिती झाली, तेव्हा फ्रान्स नावाचं राष्ट्र-राज्य उभं राहीलं. काहींच्या मते इंग्लंड, तर काहींच्या मते डच रिपब्लिक ही जगातली पहिली राष्ट्र-राज्यं. मात्र तरीही सर्वात प्रभावीपणे एक आधुनिक राष्ट्र राज्य म्हणून फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर समोर येणारं उदाहरण हे फ्रान्सचंच.

आता याच पैलुंवरती भारतीय गणतंत्र, म्हणजे इंडियन रिपब्लिक या राष्ट्रराज्याची व्याख्या कशी करायची हा एक मोठा प्रश्न या देशाच्या जन्मदात्यांच्या समोर होता. शेकडो वर्ष इथं ‘सिव्हिलायझेशनल स्टेट्स’ म्हणजे संस्कृतींवर आधारित राज्यसत्ता होत्या. उत्तरेत एक, दक्षिणेत वेगळीच, पूर्वेत वेगळी आणि पश्चिमेत आणखीन वेगळी अशी सातत्यानं बदलत राहणारी राज्यसत्ता असणारा हा प्रदेश.

सम्राट अशोक, मौर्य, मुघल आणि मराठा साम्राज्य, याच शक्तींना या प्रदेशाचा एक मोठा टक्का आपल्या एकछत्री अंमलाखाली आणता आला होता. तरीही ती फक्त साम्राज्यांची राज्यसत्ता होती. सर्वात पहिल्यांदा ब्रिटिश सत्तेखालीच या प्रदेशाला ठराविक सीमा मिळाली आणि भारतीय राज्य नावाची संकल्पना उभी राहिली. ती स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत ब्रिटिश साम्राज्यात असलेलं एक राज्य म्हणून राहिली. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचा पहिला प्रश्न होता, तो म्हणजे भारतीय राज्याचं ‘राष्ट्र’ आणि ‘राष्ट्र-राज्य’ व्हायचं असेल, तर त्याचा पाया कशात असेल?

एक समान धर्मात म्हणावं, तर इथं तो सार्वत्रिक नाही. एक भाषा म्हणावी, तर तीही सामायिक नाही. वंश नाही, पंथ नाही. या देशाला राष्ट्रीयत्व बहाल करणारी एक समान ओळखच अस्तित्वात नाही. नेहरूंनी त्यांच्या ‘भारताचा शोध’ या ग्रंथात राष्ट्रीयत्वाचा पाया एका समान ‘संस्कृती’मध्ये ठेवायचा प्रयत्न केला. रवींद्रनाथ टागोरांच्या जण-गण-मन मध्ये मात्र भारतीय राष्ट्राची ओळख ‘पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, वन्ग’ या भाषिक गोधडीला शिवण्यातून निर्माण होताना त्यांना दिसली. पुढं जे झालं, त्यातून टागोर बरोबर होते, हे सिद्ध झालं.

भाषावार प्रांतरचना कशी झाली, याचा इतिहास पुन्हा उद्घृत करण्याची गरज नाही. मात्र भारतीय राष्ट्रवाद हा जगामध्ये यासाठी वेगळा ठरतो, कारण तो अनेक उपराष्ट्रांच्या एकत्रित येण्यातून निर्माण झालेल्या संघाचा राष्ट्रवाद आहे. हा अनेक राष्ट्रीयतांचा समूह आहे, हे सांगण्यासाठी वरची इतिहास उजळणी. भाषिक आणि भौगोलिक एकक म्हणजे राज्य. या राज्यांची भाषिक अस्मिता हा त्यांच्या राष्ट्रीयतेचा पाया. अशा सर्व राज्यांचा सामंजस्य करार म्हणजे भारत नावाचं महान राष्ट्र! अशाप्रकारे राष्ट्र-राज्य ही संकल्पना मुळातच आधुनिक आहे.

स्थलांतर

स्थलांतर हा अक्षरशः मानवी अस्तित्वाचाच पाया आहे. होमो सेपियन, म्हणजे आपण, ही प्रजाती निर्माण होण्याच्याही आधी पासून, एकंदर लाखो वर्षांपासून आपण आणि सोबतच अनेक जीव-जंतू-प्राणी आणि अगदी वनस्पतीसुद्धा सातत्याने स्थलांतर करत असतात. ठिकठिकाणी पसरत असतात. ही प्रक्रिया प्राचीन काळापासून आजपर्यंत चालू आहे. माणसांच्या ‘नागर’ होण्याच्या टप्प्यानंतरही स्थलांतराची प्रक्रिया निरंतर सुरु राहते.

माणसानं नगरं निर्माण केली, प्रदेश निर्माण केले आणि व्यापारही निर्माण केला. कधी व्यापारामुळं, कधी संकटांमुळं, कधी युध्दांमुळं तर कधी जलवायू परिवर्तनामुळं माणसं स्थालांतर करत आलेली आहेत. या स्थलांतरांचं प्रमाण कधी जास्त, कधी तुरळक, अशा प्रकारचं राहिलेलं आहे. शक्यतो ही स्थलांतरं विशिष्ट भूप्रदेशांच्या मर्यादेतच होत आलेली आहेत.  म्हणजे गंगा-यमुना खोऱ्याचं मैदान, ते अगदी काबुल-कंदहार पर्यंतचा प्रदेश हा एका विशिष्ट भौगलिक साधर्म्यानं जोडला गेलेला आहे. या पट्ट्यातले प्राणी, वनस्पती आणि माणसांची स्थलांतरं या भूगोलाभोवती गुंफली गेलेली पाहायला मिळतात. असंच काही नर्मदेच्या खाली असलेल्या दख्खन पठाराबाबत आणि खाली कावेरीच्या खोऱ्याबाबत आणि मलबार किनारपट्टीबाबत म्हणता येईल. या भौगोलिक प्रदेशात विशिष्ट स्थानिक परिस्थिती आणि परिणामी संस्कृती निर्माण झाल्या. त्याची प्रतिबिंबं या प्रदेशांच्या इतिहासात पाहायला मिळतात.

जेव्हा साम्राज्यं होती, तेव्हा तसं पाहायला गेलं तर नागरिकत्वाची कोणतीही व्याख्या नव्हती. त्या साम्राज्याच्या सीमाही  निश्चित नव्हत्या. दोन्हीही बाबी ढोबळ अंदाजानं ठरवल्या जायच्या. माणसं बऱ्यापैकी मुक्त संचार करत. चिनी-अरब अभ्यासक भारतात येत, इथं धार्मिक पर्यटन करत, अभ्यास करत आणि पुन्हा परत जात. अंतर्गत स्थलांतरही अशाच प्रकारे होत असायचं.

आधुनिक राष्ट्र-राज्याच्या सीमा मात्र कठोर असतात. भारतामध्ये राज्य नावाच्या घटकाला स्वतःचे कर जमा करण्याचा, स्वतःचं सुरक्षा दल बाळगायचा, स्वतःचे काही कायदे बनवण्याचा आणि त्यानुसार पोलीस यंत्रणा चालवण्याचा अधिकार आहे. सोबतच या राज्यांच्या महसूल आणि खर्च अधिकारांवर आधारित स्वतंत्र अर्थव्यवस्था आहेत. अशामध्ये प्रत्येक राज्याला आपले खर्च आणि आपली मिळकत, ही आधीच्या ढिल्या नागरी समजुतींवर चालवणं शक्य नाही. म्हणून प्रत्येक राज्य तिथला ‘स्थानिक’ कोण हे ‘डोमिसाईल’ धोरणातून निश्चित करतं. जेणेकरून ज्यांच्या श्रमातून त्या राज्याची मिळकत निर्माण होते, त्यांच्या उपयोग आणि कल्याणाकरता त्याचा वापर प्रामुख्यानं करता येईल. जर प्रदेश म्हणून असलेलं राज्य हे सीमांकन नाकारायचं असेल, तर राष्ट्र म्हणून असलेलं सीमांकनसुद्धा नाकारायला वाव निर्माण होतो.

मराठी देश

महाराष्ट्राची निर्मिती होत असतांना देशात आधीपासूनच भाषिक उपराष्ट्रवादानं उसळी घेतलेली होती. आधी ओडिशा आणि नंतर आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीतून राज्यांच्या निर्मितीचा भाषिक पाया रचला जात होता. मात्र मराठी भाषिक प्रदेशाची ब्रिटिशकालीन विभागणी ही मुंबई प्रांतातला खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग, निझामाच्या अधिपत्यातला मराठवाडा आणि मध्य प्रांत आणि बेरारमध्ये गेलेला विदर्भ अशी झालेली होती. हा सर्व मराठी भाषिकांचा प्रदेश.

जवळपास ७५० वर्षांपूर्वीच्या महानुभाव पंथीय कवींच्या उल्लेखात या मराठी भाषिक प्रदेशाला ‘महाराष्ट्र’ म्हणून उल्लेख करत त्याच्या त्रिकोणी सीमांचं वर्णन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. जवळपास त्याच त्रिकोणी प्रदेशाची कल्पना मनात ठेऊन मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्र राज्याची मागणी झाली आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ उभी राहिली. या चळवळीची सगळी सूत्रं या मराठी प्रदेशातल्या उत्तुंग प्रागतिक, पुरोगामी आणि कामगार चळवळींमध्ये सक्रिय असलेल्या प्रतिभावान माणसांनी हाताळली. याचं कारण म्हणजे तत्कालीन मराठी प्रदेशांची आर्थिक अवस्था.

ब्रिटिश काळामध्ये ब्रिटिशांशी संगनमत करून श्रीमंत झालेल्या समुदायांमध्ये इथले पारंपरिक व्यापारी, विशेषतः पारशी, गुजराती आणि मारवाडी होते. दिल्ली जरी त्यांची राजधानी असली तरी मुंबईचं बंदर हे ब्रिटिशांच्या व्यापारी आणि साम्राज्यवादी विस्ताराचं केंद्र होतं. विशेषतः आशियामध्ये अफगाणी अफूचा व्यापार करण्यातून इथले क्रोनी भांडवलदार रग्गड श्रीमंत झाले होते. क्रोनी कॅपिटलिझम (Crony Capitalism) म्हणजे अशी आर्थिक व्यवस्था जिथे व्यवसायाची यशोगाथा ही मुक्त बाजारपेठेतील स्पर्धेवर आधारित नसून, राजकीय संबंधांवर आणि प्रभावावर अवलंबून असते. या प्रणालीमध्ये, राजकीय संबंध असलेल्या व्यक्ती आणि कंपन्यांना सरकारकडून टॅक्स ब्रेक, अनुदान किंवा इतर सरकारी मदत दिली जाते, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी मुक्त बाजारात स्पर्धा करणे सोपे होते. यामुळे खरं तर स्पर्धा कमी होते आणि नफेखोरी वाढते. या भांडवलदारांनी ब्रिटिश धोरणांचा फायदा घेत विदर्भ आणि मराठवाड्यातील चांगल्या दर्जाच्या कापसाचा कच्चा माल आणि कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातून मिळणारे श्रमिक, यांच्या जीवावर मुंबईत मोठमोठ्या कापड गिरण्या सुरु केल्या, वेगवेगळे उद्योग सुरु केले. त्यामुळे या उद्योगांमध्ये भांडवलदार गुजराती किंवा पारशी आणि कामगार मराठी, असं चित्र निर्माण झालं.

याच मिल कामगारांच्या मोठ्या संख्येतून मुंबईभोवती कामगारवर्गीय संस्कृती आणि अर्थातच युनियन्स आणि इतर संघटनांचं राजकारण उभं झालं होतं. यातूनच जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची मागणी झाली, तेव्हा मुंबईवर भांडवलदारांनी दावा ठोकला आणि तिथला कामगार पेटून उठला. शेवटचा शत्रू म्हणून मराठा साम्राज्यालाच नमवून भारत जिंकलेल्या ब्रिटिश राजवटीचा मराठी अस्मितेबाबतचा तिटकारा आणि मराठ्यांची बंडाळी निक्षून टाळण्याचं ब्रिटिश धोरण स्वातंत्र्योत्तर सरकारनं वारशात जपलेलं होतं. या पार्श्वभूमीवरच महाष्ट्राच्या निर्मितीचा सर्वार्थानं वर्गीय लढा उभा राहिला. एखादं शहर, एखादा प्रदेश निर्माण होतो, समृद्ध होतो, तेव्हा त्याचं श्रेय कोणाचं असतं? जेव्हा श्रीमंती निर्माण होते, तेव्हा तिचं श्रेय कोणाचं असतं? हा मार्क्सवादाचा जवळपास पायाच असलेला प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आणि हे रण पेटलं.

श्रमिकांच्या बाजूनं असणारे नेतेच हे आंदोलन हाताळत असल्यानं आणि त्याचवेळी एकंदर भारतीय राष्ट्रवादाची पार्श्वभूमीही त्यांना असल्यानं, ‘समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र’ ही संकल्पना पुढं आली.  आणि हाच या राज्याच्या निर्मितीचा पाया बनला. महाराष्ट्रात केरळप्रमाणे कम्युनिस्ट चळवळीनं जम बसवला नसला किंवा तामिळनाडू प्रमाणे सामाजिक न्याय आणि सांस्कृतिक अस्मितेवर आधारित द्रविडत्वासारखी विचारधारा नसली, तरी अशाप्रकारच्या वर्ग लढ्याचा वारसा सांगणारं महाराष्ट्र हे कदाचित एकमेव राज्य असावं. आजही महाराष्ट्राचं प्रतीक म्हणून मुंबईत हुतात्मा चौकात दिमाखात उभा असलेला पुतळा या राज्याच्या श्रमिक आणि शेतकरी एकतेच्या भक्कम पायाची आठवण करून देत असतो.

महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा, औद्योगिक भरभराटीचा आणि समृद्धतेचा पाया हा केवळ भौतिक संसाधनांवर नाही, तर सामाजिक सुधारणा आणि पुरोगामी विचारांच्या भक्कम परंपरेवर उभा राहिला आहे. इथल्या सामाजिक न्याय चळवळींनी संसाधनांचं वाटप समाजातील व्यापक घटकांपर्यंत पोहोचावं यासाठी प्रबोधन केलं. शिक्षण, राजकीय हक्क आणि स्वाभिमानाच्या संकल्पनांनी आर्थिक विकासाचा पाया अधिक समतोल बनवला. महाराष्ट्रातील स्त्री-शिक्षण आणि हक्क चळवळींनी महिलांना केवळ शिक्षितच केले नाही, तर त्यांना सार्वजनिक जीवनात सक्रियरित्या सहभाग घेण्याची संधी दिली. यामुळे राज्याच्या उत्पादकतेत महिलांचं योगदान सातत्याने वाढत गेलं. त्यामुळे समाजाचा आर्थिक उन्नतीचा प्रवास अधिक सर्वसमावेशक झाला. याचबरोबर, समाजवादी विचारांचा पाया असलेल्या मानसिकतेमुळं सहकार चळवळीला बळ मिळालं. दुध, साखर, बँकिंग आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांत सहकाराने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जीवनदान दिलं. शेतकऱ्यांना उत्पादनाच्या संपूर्ण साखळीत हक्काची जागा मिळवून दिली.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतल्या पुरोगामी नेतृत्वाने प्रागतिक विचारांचं पोषण केलं. विज्ञानवादी दृष्टीकोनाला प्रोत्साहन दिलं. समता, स्वातंत्र्य व बंधुता ही मूल्य खूप खोलवर म्हणता येणार नाही पण बर्यापैकी समाजात रूजली. या पुरोगामी वारशामुळेच महाराष्ट्रात उद्योग, शेती, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व निर्माण झालं. मुंबई या राष्ट्राच्या आर्थिक राजधानीने व्यापार, वित्त आणि उद्यमशीलतेची केंद्रबिंदू भूमिका बजावली. पुणे-नाशिक-नागपूर-औरंगाबाद आदी शहरांनी उत्पादन, संशोधन, ऑटोमोबाईल आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत महत्त्वाचं योगदान दिलं. सांस्कृतिक वैविध्य, शहरीकरणाचा प्रगत वेग आणि शैक्षणिक संस्थांचं विस्तृत जाळं या द्वारे महाराष्ट्र एक  स्पर्धात्मक, आधुनिक आणि शक्तिशाली राज्य बनलं.

उदारीकरण आणि स्थलांतर

महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि सामाजिक दृष्ट्या इतर राज्यांच्या तुलनेत काहीसा मोकळा श्वास घेऊ देणारा प्रदेश बनला, तेव्हापासूनच देशभरातून इथं स्थलांतर होण्याचं प्रमाण वाढू लागलं.  त्यापूर्वी महाराष्ट्र अनेक समूहांसाठी आश्रयाचं स्थानही होताच. फाळणीनंतर आलेले पंजाबी, सिंधी निर्वासित, पुढं तिबेटी निर्वासितांना दिलेला आश्रय, काश्मिरी पंडितांसाठी खुली केलेली दारं या आणि अशा असंख्य उदाहरणांनी महाराष्ट्राचं औदार्य स्पष्ट होतं.

महाराष्ट्रातील नेतृत्व नेहमीच केंद्रीय सत्तांना धार्जिणं मात्र तरीही महाराष्ट्राच्या अस्मितेला नख लागणार नाही याची काळजी घेणारं असेल, असा प्रघात होता. मात्र जसजसं देशात भांडवली अवकाश वधारू लागला आणि त्यालाच समांतर जसजसं केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये केंद्र स्वतःकडे आणखीन आणखी शक्ती एकवटू लागलं, तसतसं अनेक इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्राच्याही स्वायत्त अधिकारांचा संकोच होऊ लागला.

भांडवली बाजार खुले होतात तेव्हा स्थलांतराचे प्रकार आणि अर्थसुद्धा बदलतात. आधीच्या स्पष्टीकरणात सांगितलेल्या पारंपरिक स्थलांतरात आणि भांडवली स्थलांतरित खूप मोठा फरक असतो. आधीच्या उदाहरणांमधलं स्थलांतर हे लोकसंख्येच्या एका छोट्या भागाचं, मर्यादित पद्धतीचं आणि बहुतेकदा वैयक्तिक निर्णयातून निर्माण झालेलं असे. भांडवली स्थलांतर मात्र भांडवली विकासाच्या आणि वृद्धीच्या स्वप्नांच्या तुलनेत या व्यवस्थेत निर्माण होणाऱ्या विवंचना, विषमता आणि धोरणात्मक अन्यायाचा परिपाक असतं. उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांना भाषिक अस्मितांचा आधार नाही. त्यामुळं तिथल्या राजकारणाचा पाया जात आणि धर्म या अस्मितांभोवती फिरत राहिला. याच कारणाने या प्रदेशांमध्ये व्यापक पातळीवर प्रागतिक विचार रुजू शकला नाही. याचा आणि इतरही सामाजिक व भौगोलिक कारणांचा परिणाम म्हणजे ही राज्यं भांडवली विकासामध्ये मागं राहिली आणि इथला सामान्य व्यक्ती शोषणाच्या चक्रात अडकवण्यासाठीचा कच्चा माल बनला.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून देशभरात स्थलांतर झालेल्यांची संख्या १९९१च्या आर्थिक ‘सुधारणा’ आणि उदारीकरण धोरणांच्या आधी अनुक्रमे १९ लाख आणि २४.५ लाख होती. तीच संख्या उदारीकरणानंतरच्या २० वर्षांमध्ये २०११च्या जनगणनेनुसार अनुक्रमे जवळपास ४०२% आणि २९२% वाढून ९८.७ लाख आणि ५५.५ लाख झाली! यातील बहुतांश स्थलांतर दिल्लीकडे होत असलं, तरी दिल्लीच्या खालोखाल महाराष्ट्राचा क्रमांक येतो, जो यापैकी १५% स्थलांतरितांना जवळ करतो. २०२४-२५ च्या आकडेवारीनुसार आज या राज्यांमधून देशभरात स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या तब्ब्ल ३.५ आणि ३.० कोटी इतकी आहे!

विषमता

आता येऊया मूळ मुद्द्यावर. एकदा आपण आधुनिक राष्ट्र-राज्याच्या रचना आणि धारणा मान्य केल्या, की मग आपल्या मूल्यव्यवस्थांना त्या संदर्भानंच बघावं लागतं. राज्यांची रचनाच जर स्थानिक कर संकलन आणि विल्हेवाट या व्यवस्थापनाभोवती झालेली असेल, तर मग त्या-त्या राज्यातील घटकांसोबत न्याय होतोय की नाही हे पाहणं स्वाभाविक ठरतं.  जेव्हा अशाप्रकारे भांडवली धोरणा अंतर्गत स्थलांतर होतं, तेव्हा त्यामागे भांडवलाच्या हितसंबंधांचा मोठा हात असतो. या प्रकारच्या स्थलांतरातून दोन प्रकारचे परिणाम कामगार वर्गावर होतात.

पहिला परिणाम म्हणजे अशाप्रकारे विषम विकासातून होणाऱ्या स्थलांतरामुळं नेहमी उपलब्ध असणाऱ्या श्रमिकांच्या फौजा निर्माण होतात. या प्रकाराला मार्क्स ‘रिझर्व्हड आर्मी ऑफ लेबर’ म्हणतो. म्हणजे भांडवली यंत्रांच्या गरजा पूर्ण करणारा मानवी कच्चा माल. ह्या तैनाती फौजा आपल्या सर्व मानवी आणि कामगार वर्गीय अधिकारांना गमावून बसलेल्या असतात. त्यामुळं त्या मिळेल त्या दरावर आणि लागेल त्या पद्धतीनं काम करायला तयार होतात. याच्यातून त्यांच्या शोषणाचे आणि त्यातून नफा कमावण्याचे राजमार्ग भांडवलादारांना सापडतात.

मात्र यातून स्थानिक रोजगारावरचा गंभीर परिणाम होतो. अविकसित आणि मागास ठेवल्या गेलेल्या राज्यांमधून येणाऱ्या या तैनाती फौजांमुळं स्थानिक रोजगाराची भांडवलदार आणि मालकांशी वाटाघाटी करण्याची शक्तीच काढून घेतली जाते. स्थानिक रोजगारातून मिळणाऱ्या पगारांवर यामुळं परिणाम होतो. मजुरीचे दर पडू लागतात आणि सोबत मिळणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये कपात होऊ लागते. त्याचसोबत कामाचा आणि कामाच्या ठिकाणाचा दर्जा, श्रेणीसुद्धा घसरू लागते. रोजगार गमावण्याच्या  सतत चिंतेत असणारा श्रमिक संघटित होऊन लढा देऊ शकण्याच्या शक्यतेपासून दूर होतो. यामुळे कामगार वर्गीय लढ्यांना मूलभूत खीळ बसते.

अनियंत्रित आणि अमर्याद स्थलांतरामुळे स्थानिक श्रमिक कोंडीत अडकतात. कामगार वर्गीय हितांसाठी काम करणार्या विचारांचं देखील अपरिमित नुकसान होतं. अशाप्रकारचं स्थलांतर हे केवळ स्थलांतरित श्रमिकांचंच नव्हे तर आणि मूळच्या स्थानिक श्रमिकाच्या शोषणाचं देखील हत्यार बनतं. पारंपरिक स्थलांतराकडं सहवेदनेतून बघण्याच्या दृष्टिकोनाला बदलण्याचं आणि वेगळ्या दृष्टीतून पाहण्याचं हे पहिलं कारण.

अशाप्रकारच्या स्थलांतरातून होणारा आणखी एक परिणाम म्हणजे या स्थलांतरितांच्या मूळ राज्यांमधल्या राजकीय स्थितीची होणारी हानी. एखादं राज्य इतर प्रदेशांना स्वस्त मजदूर पुरवणारं राज्य बनून राहत असेल, तर या स्थलांतरितांच्या नागरी अधिकारांवर आलेलं ते एक मोठं संकट आहे. अशाप्रकारे स्थलांतराच्या माध्यमातून रोजगाराची वाट काढणारे त्या-त्या राज्यांचे सत्ताधारी तिथल्या जनतेला कुठल्याही प्रकारे उत्तरदायी राहत नाहीत. अशाप्रकारे अनिश्चितीत जगणाऱ्या जनतेत स्वतःच्या राज्यातील नेतृत्वाला जाब विचारण्याची ताकद उरत नाही. परिणामतः अशा राज्यांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया ही फक्त एक औपचारिकता उरते. कामगार म्हणून होणाऱ्या शोषणासोबतच या स्थलांतरितांचे लोकशाही अधिकार देखील संकटात सापडतात.

काही समाजशास्त्रीय अभ्यासकांच्या मते, भाषिक अस्मिता आणि उपराष्ट्रीय ओळख घेऊन उभे राहणार्या समुदायांची जाणीव प्रागतिक दिशेने विकसित होण्याच्या शक्यता जास्त असतात. हे भारतातील विविध प्रांतांच्या उदाहरणावरून अगदीच स्पष्ट होतं. उत्तरेतील राज्यांपेक्षा दक्षिणेतली राज्ये मानवी विकास निर्देशांक, साक्षरता प्रमाण, स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर, औद्योगिक विकास आणि जात-धर्म आधारित भेदभाव या सर्वच बाबतीत जास्त पुढारलेली किंवा तुलनेनं उन्नत आहेत.

मात्र, सामाजिक परिवर्तनाची कास धरणाऱ्या दक्षिणेतल्या राज्यांना वेगळ्या प्रकारे किंमत मोजावी लागते. केंद्र सरकारला दिलेल्या करांच्या बदल्यात अतिशय नगण्य मोबदला किंवा विकास निधी त्यांना मिळतो. करांच्या रूपात दिलेल्या प्रत्येक १०० रुपयांच्या बदल्यात कर्नाटक-तामिळनाडू सारख्या राज्यांना केवळ ४-७ रुपये तर महाराष्ट्राला मात्र ६-७ रुपये मिळतात. त्या तुलनेत उत्तरेतल्या सामाजिक परिवर्तनाची कोणतीही व्यापक चळवळ उभी करू न शकणाऱ्या राज्यांपैकी उत्तर प्रदेशला २९५ तर बिहारला ७७० रुपये मिळतात!

देशामध्ये डिलिमिटेशन, म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांच्या संख्या आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याबाबत सध्या चर्चा सुरु आहे. लोकसभा खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८८० च्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. मात्र या वाढीचा आधारच लोकसंख्या असल्यामुळे, उत्तरेतल्या राज्यांची लोकसंख्या अनियंत्रित वाढून या राज्यांना लोकसभेत एकहाती वर्चस्व मिळण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेतल्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आणि लैंगिक शिक्षण धोरण राबवल्यानं लोकसंख्या नियंत्रणात असल्याने तेथील खासदारांची संख्या जैसे थे किंवा उलटपक्षी कमी केली जाण्याची शक्यता आहे.  याचा अर्थ जवाबदारपणे आणि प्रागतिक मार्गाने चालल्याबद्दल दक्षिणेतल्या राज्यांना शिक्षा. तर उत्तरेतल्या राज्यांना त्यांच्या अराजकतावादासाठी बक्षीस मिळण्याचं प्रयोजन सर्वच क्षेत्रात करण्यात आलेलं आहे.

संघर्ष

या सर्व पार्श्वभूमीवर भाषिक राजकारणाच्या मुद्याकडे वेगळ्या दृष्टीनं पाहण्याची गरज आहे. पुरोगामी किंवा प्रागतिक वर्तुळांनी याबाबत ठेवलेल्या पूर्वग्रहांना बाजूला सारणं आवश्यक आहे. आज सत्तेत ज्या शक्ती आहेत त्यांची पितृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे. संघाला देशावर एकाधिकारशाही किंवा एकछत्री नियंत्रण हवे आहे. परंतु आपल्या देशातील वैविध्यपूर्णता त्यांच्या मार्गातील मोठा अडसर आहे. त्यामुळेच संघाने दिलेल्या अनेक घोषणांपैकी एक घोषणा, ‘हिंदी-हिंदू-हिंदुस्थान’ असणं स्वाभाविक आहे. भारताची संघराज्य व्यवस्था, इथल्या वैविध्याला मिळणारा वाव एकजिनसी हिंदू राष्ट्राच्या मार्गावरील अडसर आहे.

भाषिक वैविध्य हे केवळ प्रगत वारसा म्हणून मिरविण्याची गोष्ट नाहीये. भाषा ही फक्त संवादाचं माध्यम नसते. सामाजिकता, सामाजिक संकेत, राजकीय संकेत, अर्थ-अन्वयार्थ, ऐतिहासिक संदर्भ आणि सामाजिक मानसिकता या सर्वांना आपल्या गर्भात घेऊन भाषा उभी राहत असते. जेव्हा अवधी, भोजपुरी किंवा मैथिली आणि ब्रज या ग्राम्य किंवा ‘देहाती’ ठरवल्या जातात, तेव्हा संस्कृत आणि उर्दूच्या मिलाफातून सत्ताधाऱ्यांसाठी निर्माण केली गेलेली हिंदी तिच्यासोबत अभिजन सौंदर्यदृष्टी आणि जात-वर्गीय वर्चस्व घेऊन येते. अनेक प्रादेशिक भाषां आणि भाषिक समुदायाच्या आत्मविश्वासावर हल्ला करत ती त्यांना  शरणागती पत्करायला लावते.

म्हणून हिंदी ही फक्त भाषा नसून भारताच्या अंतर्गत वसाहतवादाचं एक शस्त्र बनलेली आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागातही सिनेमा, संगीत आणि टीव्हीच्या माध्यमातून हिंदीने स्वतःचं वर्चस्व निर्माण केलं आहे. त्यातून केवळ मराठीचा बळी जात नाही तर वर्हाडी, अहिराणी, दख्खनी, मालवणी, कोकणी या सगळ्याच बोली भाषा संकटात सापडतात. हिंदी भाषा इतरांना तुच्छ लेखते. बोलीभाषांना टाकाऊ ठरवते. ती जाहिराती घेऊन येते. श्रीमंती दाखवते. इंग्रजीचा स्पर्श न झालेल्यांना भांडवली स्वप्नात अडकवते.

हिंदी जेव्हा मराठी शाळांवर लादली जाते तेव्हा ‘रोजगार आणि राष्ट्रीय संपर्क’ देणारी भाषा म्हणून ती प्रस्तुत केली जाते. स्वतः हिंदी भाषिकांच्या प्रदेशात रोजगार निर्माण न करू शकणारी भाषा, इतर भाषिकांना कसला रोजगार देणार हे कोणी सांगत नाही. वसाहतवादासाठी भाषेचा वापर भारतात सर्वप्रथम  इंग्रजांनी केला. तेच धोरण राज्यकर्त्यांनी हिंदीच्या बाबतीत अवलंबलं आहे. त्यामुळे हिंदीकडे भाबडेपणानं बघणं आत्मघातकी आहे.

मराठीचा व्यवहार ब्राह्मणी वर्चस्वाचा राहिला म्हणून तिला मरण आलं तरी चालेल हे म्हणणं म्हणजे माझं घर दुसऱ्यानं ओरबाडलं म्हणून ते आता पाडलं तरी मला फरक पडत नाही, असं म्हणण्यासारखं आहे. मराठीचा उपयोग कोणी कसा केला यापेक्षा तिचं जनन आणि जतन कोणी केलं यावर सामाजिक चळवळींनी थोडा विचार केला तर असं लक्षात येईल की ही भाषा शेतकरी-कष्टकरी आणि कामगारांनी जनली, जोपासली आणि म्हणूनच ती इतकी दणकट, रांगडी आणि ओबडधोबड बनली. मराठी तिच्या पोटामध्ये या मराठी देशाचा इतिहास त्याच्या सुवर्ण क्षणांसह ओरखड्यांनाही घेऊन आलेली आहे, हे लक्षात न घेणारी कोणतीही चळवळ पुरोगामी असूच शकत नाही.

मातृभाषेत शिक्षण हा शोषितांच्या मुक्तीचा आधार असतो. मात्र वसाहतवादी विचारांच्या प्रभावाने इंग्रजीला मुक्तीदायिनी म्हणण्याची सवय आपल्याला लागलेली आहे. इंग्रजीतून मिळालेला ज्ञान अवकाश खरंच मोठा आहे. पण इंग्रज जाऊन ७५ वर्ष झाली तरी बहुजनांच्या उद्धाराचं साधन  तो बनू शकलेला नाही. या मागे फक्त सामाजिक नव्हे तर शिक्षणशास्त्रीय कारण आहे ही साधी बाब चळवळींना समजू नये हे अत्यंत वाईट आहे. मातृभाषेतून शिक्षण घेतलेली मुलं ज्ञान-विज्ञान-गणित लवकर आणि चांगल्या प्रकारे अवगत करतात हे वैज्ञानिक सत्य आहे. लॅटिन अमेरिका असो की अमेरिकेतील काळी चळवळ याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. वसाहतवाद्याच्या भाषेनं केलेल्या नुकसानाची अनेक उदाहरणं आणि विश्लेषण वाचायला सहज उपलब्ध आहेत. बहुजनांनी भाषाव्यवहार आपल्या हातात घेऊन तिच्यावरचा ब्राह्मणी प्रभाव पुसण्याचं काम अगदी अलीकडच्या काळात झाल्याचं उदाहरण आपल्यासमोर आहेच. तामिळनाडू मध्ये जेव्हा पेरियारांच्या विचारांतून उभ्या राहिलेल्या द्रविड चळवळीसमोरदेखील हा प्रश्न उभा होता, की बोलली जाणारी बहुजन तामिळ आणि ‘ब्राह्मणी’ प्रभावातली लेखी पुस्तकी तामिळ, यातली ‘प्रमाण’ तामिळ नक्की कोणती?

मराठी आणि तामिळ सारख्या भाषांमध्ये अशाप्रकारे असलेल्या भाषिक फरकांना डायग्लोसिया म्हणतात, म्हणजे दोन वेगळी रूपं.  सेंतामिळ, जी साहित्यिक, शैक्षणिक आणि औपचारिक संदर्भात वापरली जाते, आणि ‘निम्न दर्जाची’ बोलचालीची तामिळ (कोडुंटामिळ), जी दैनंदिन बोलण्यात वापरली जाते. ब्राह्मणी तामिळ ही संस्कृत शब्दांनी भरलेली आणि १३व्या शतकातील ‘नन्नूल’ व्याकरणावर आधारित होती, जी सामान्य बहुजनांसाठी दुर्गम होती. द्रविड चळवळीने हे द्वंद्व ओळखलं आणि संस्कृत प्रभाव काढून टाकण्यासाठी ‘शुद्ध तामिळ चळवळ’ (तनित तामिळ इयक्कम) सुरू केली. यात संस्कृत कर्जशब्दांची जागा तामिळ मूळ शब्दांना देण्यात आली, ज्यामुळे लेखी तामिळ अधिक सुलभ आणि बहुजनांच्या बोलचालीशी जवळची झाली.

दुःखदपणे मराठी बहुजनवादी विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांकडे स्वतःच्या भाषिक प्रश्नाकडे बघण्याची अशाप्रकारची कल्पकता किंवा दृष्टिकोन नाही. त्यांना ‘थ्रोइंग द बेबी विथ द बाथवॉटर’ या उक्तीप्रमाणे मराठीवरच्या ब्राह्मणी पगड्याची शिक्षा मराठीला नष्ट होऊ देऊन द्यायची आहे. ही एकूणच मराठी समाज – तो ब्राह्मणी असो की बहुजन – आपल्यात बाळगून असलेल्या न्यूनगंडाची प्रचिती आहे.

तामिळ पुरोगामी किंवा तामिळ कॉम्रेड, मल्याळी पुरोगामी किंवा मल्याळी कॉम्रेड, हा आधी मल्याळी असतो, मग पुरोगामी किंवा कॉम्रेड. ते त्यांचा भाषिक व्यवहार ‘मराठी पुरोगाम्यांना काय वाटेल’ यावरून ठरवत नाहीत. वेळप्रसंगी ते महाराष्ट्रालाही ‘उत्तर भारत’ म्हणायला मागेपुढे पाहत नाहीत. पण मराठीतल्या प्रगतिकांना हिंदी पट्ट्यातल्या प्रगतिकांच्या प्रमाणपत्रांची इतकी आस असते, की आम्ही स्वतःला मराठी म्हणालो तर ते आम्हाला दूर करतील, अशी भीती त्यांना सतत वाटते. पण ते हा विचार करत नाहीत की जो तुम्हाला तुमच्या भाषेचा वापर केला म्हणून स्वीकारू शकत नाही, तो स्वतः किती प्रागतिक आणि भेदभावरहित आहे?

हिंदी ही इंग्रजीप्रमाणेच असून ती भारताच्या अंतर्गत वसाहतवादी प्रकल्पाचं साधन आहे. हे ओळखायला उशीर झाला तर देशातील एका महत्त्वाच्या प्रागतिक राज्याची अधोगती झाल्याशिवाय राहणार नाही. हिंदी सोबत हिंदी प्रदेशातली मूल्यव्यवस्था, सामाजिक समज, धार्मिक परंपरा आणि रूढी देखील आणल्या जात आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. कामगार वर्ग आणि शोषितांबाबत असलेल्या कळवळ्यातून आणि सहवेदनेतून गरीब बिहारी स्थलांतरितांबाबत कणव वाटणं स्वाभाविक आणि योग्यच आहे. मात्र त्याचवेळी, तोच कामगार जर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातून येणाऱ्या कष्टकरी, दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय विद्यार्थी आणि रोजगारेच्छुक तरुणाचा हक्क मारणार असेल तर आपली भूमिका नक्की शोषितांच्या बाजूची आहे का हा प्रश्न आपल्याला विचारवाच लागेल.

मध्यंतरी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठवाड्यातल्या गरीब शेतकरी घरातले आंदोलक मुंबईत येऊन धडकले. सरकारनं त्यांची सर्वप्रकारे कोंडी केल्यानंतर त्यांनी रस्त्यांवरच अंघोळी केल्या. तिथंच भाकर तोडली. सीएसटी स्थानकावर झोपले. पहिल्यांदा समुद्र बघायला उत्सुकतेनं गेले. याबाबत मुंबईच्या उच्चभ्रू मीडियाकर्मी आणि ‘भाष्यकारांनी’ जो काय गहजब माजवला तो अनाकलनीय होता. याच राज्यातला, या राज्याच्या विकासात आणि करांमध्ये आपला वाटा देणारा मराठी माणूस त्याच्याच राजधानीत आला तर इतका त्रागा?

या घटनेनंतर काही दिवसात मुंबईमध्ये छट पूजेचं आयोजन झालं. बिहार निवडणुकांची पार्श्वभूमी त्याला होती म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट बिहार गाठून आमच्याकडे येऊन छट साजरी करा, असं आवतानच दिलं. छटच्या दुसऱ्या दिवशी मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीपासून ते जुहू चौपाटीपर्यंत सर्वत्र निर्माल्य, पूजेच्या सामानाचा कचरा आणि घाणीचं साम्राज्य होतं. यावेळी मात्र एकही सामाजिक ‘धुरीण’ जागृत झाला नाही किंवा काही बोलला नाही. मराठवाड्यातला शेतकरी बिहारी स्थलांतरितांपेक्षा मुंबईसाठी जास्त परका ठरला.

आज महाराष्ट्र करांचा मोठा भार उचलणारं राज्य आहे. तुलनेत बिहार आणि उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यांना करांचा मोठा वाटा मिळतो. आता त्यांच्या सपशेल अपयशी राजकारणामुळे होणाऱ्या स्थलांतराचा भार सुद्धा महाराष्ट्रानं उचलायचा? इथल्या तरुणांच्या हक्कांच्या शाळा, इथल्या अबाल वृद्धांच्या हक्कांची आरोग्य व्यवस्था आणि एकूणच सामाजिक गुंतवणूक यावर या अमर्याद स्थलांतराचा दबाव वाढत जाणार. हे सगळं होत असताना याच स्थलांतरितांपैकी कोणी, “जा मै नहीं बोलता मराठी – वराठी” अशी वलग्ना करत असेल, तर स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय हिंसेची घटना आपण कशाप्रकारे बघणार हा आपल्या तर्कबुद्धीचा प्रश्न आहे.

सुरुवातीला जी दोन उदाहरणं दिली, त्यांचा संदर्भ इथं येतो. सगळी स्थलांतरं एकाच प्रकारची नसतात, हे स्पष्ट करण्यासाठी ती दोन उदाहरणं मी मांडली. पहिल्या उदाहरणात स्थानिक रोजगारक्षम लोकसंख्येचाच अभाव असल्यानं तिथं गेलेल्या पंजाबी निर्वासितांनी स्थानिक परंपरा आणि संस्कृतीला आव्हान दिलं नाही. त्यांनी तिथं जाऊन तिची जपणूक करायला, तिथल्या पारंपरिक ज्ञानाला समृद्ध करायला हातभार लावला. तिथं अनेक गुरुद्वारे उभे राहिले. मात्र इटलीत जेव्हा पूर आला, तेव्हा त्या गुरुद्वारांनी लंगरच्या माध्यमातून स्थानिकांची मोठी सेवा केली. या स्थलांतरणात वासाहतिक दृष्टिकोन नाही तर समाविष्ट होऊन जाण्याचा भाव आहे.

दुसऱ्या उदाहरणात इसरायली वसाहतवादाचा भीषण चेहरा आहे. आज इसरायलमध्ये बहुतांश गोरे, पाश्चिमात्य देशांमधून स्थलांतर केलेले ज्यू नागरिक आहेत. त्यांचा त्या जमिनीवर दावा करण्याचा आधार असतो की ते फक्त ज्यू आहेत म्हणून त्यांचा त्या जमिनीवर पारंपरिक अधिकार आहे. ते तिथले मूलनिवासी आहेत. मात्र त्याचवेळी जवळपास १० लाख ऑलिव्हची झाडं या वसाहतवादी ज्यूंनी नष्ट केली. कोणता मूलनिवासी त्याच्या जमिनीवरच्या या पवित्र खजिन्याचा असा नाश करेल? असं असेल तर एखाद्या पॅलेस्टिनीच्या मनात या इसरायली स्थलांतरितांबाबत कणव कशी निर्माण होणार?

उत्तर भारतातून आज अनियंत्रितपणे लोंढे येत आहेत. स्थानिकांबाबत कसलाही आपलेपणा किंवा सामावले जाण्याची दृष्टी त्यांच्यात दिसत नाही. याउलट हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे आणि म्हणून ती तुमच्या घरात घुसू देणारी मास्टर किल्ली आहे, असा भाव त्यांच्यात दिसतो. तुम्ही हिंदी बोलत नाही तर तुम्ही भारतीय नाही, असं विधान सर्रास कानी पडू लागलं आहे. कारण भारतीय राष्ट्रवाद आता हिंदुत्वासोबत हिंदित्वाशीही जोडला गेला आहे.

उत्तर भारतीय स्थलांतरितांचा प्रश्न आला की वारंवार गरीब उत्तर भारतीयांना होणारी मारहाण समोर केली जाते. अशाप्रकारची मारहाण चूकच आहे, मात्र तिच्यामागं असलेला सामाजिक रोष मुद्दाम लपवला जातो. मुंबई-पुण्यात स्थिरस्थावर झालेल्या उत्तर भारतीयांच्या सोसायट्यांमध्ये अनेकदा मराठीला सापत्न आणि हीनपणाची वागणूक दिली जाते. आत्तापर्यंत झालेल्या बहुतांश मारामारीच्या घटना या दोन व्यक्तींमध्ये झालेल्या बाचाबाचीमध्ये करण्यात आलेल्या हिंदी राजकीय मग्रुरीवजा घोषणांचा प्रतिसाद होत्या. या घटनांसाठी जर मराठीचा आग्रह धरणारे जवाबदार असतील, तर मग या अमर्याद स्थलांतर आणि भाषिक वसाहतवादाची जवाबदारी कोण आणि कधी घेणार आहे?

भाषा आणि खुला बाजार

कार्ल मार्क्सची ‘आयडियॉलॉजी’ची संकल्पना असो की अंतोनियो ग्रॅम्सचीचा ‘हेजेमनी’चा सिद्धांत असो. समाजाच्या धारणा त्या त्या समाजाच्या अंतरसंबंधांच्या, जे कधी उत्पादन संबंध असतात, तर कधी राजकीय संरचना, यांच्यामधून निर्माण होतात आणि त्यातूनच त्या समाजातील घटक जगाकडे पाहण्याचे तर्क आणि दृष्टिकोन निश्चित करतात, असं ते विश्लेषण आहे. त्याच मांडणीतून सध्याच्या जगाकडे बघायचं झालं तर सामान्य माणूस आज स्वतःचं जगणं, जगण्यातले घटक, जगण्याचं तत्त्वज्ञान आणि एकूण नैतिक मूल्यव्यवस्थेची व्याख्या भांडवली भिंगातून करतो.

या भांडवली भिंगाची रचना खुल्या बाजारासाठी पोषक धोरणं आणि भांडवली उत्पादन यंत्रणेसाठी आवश्यक वैयक्तिक मूल्यव्यवस्था यामधून निर्माण झालेली आहे. तिच्यामध्ये उत्पादित वस्तू असो, निसर्ग असो किंवा मानवी अनुभव आणि संस्कृती असो, या सर्वच बाबी एक विक्रीजन्य वस्तू किंवा आर्थिक मूल्य असलेली वस्तू म्हणून पाहू लागतो. अशा दृष्टिकोनातून भाषादेखील सुटत नाही.

भाषांनादेखील अशाप्रकारे बघितल्यामुळं त्यांच्याबद्दलही स्पर्धात्मक दृष्टिकोन तयार होतो. भाषा-भाषांमध्ये स्पर्धा आणि त्यात टिकेल ती टिकेल, तिच्या गुणधर्माने ती टिकेल, असे तर्क अगदी डावे कार्यकर्तेही देताना दिसतात. मग असाच तर्क आपण अनेक प्रकल्पांमध्ये भरडल्या जाणाऱ्या आदिवासी पाड्यांना, त्यांच्या संस्कृतींना आणि अर्थातच त्यांच्या भाषा आणि लहेजांना लावणार का? तिथं जर आपल्याला संवर्धन करण्याची गरज समजत असेल, तर मराठीच्या संवर्धनाचा मुद्दा हा दुराग्रह म्हणून कसा पाहता येईल?

त्याचवेळी अनेकांचा असा प्रश्न असतो की हिंदीचा प्रश्न हा अंतर्गत वसाहतवादाचा प्रश्न आहे हे कशावरून? आधी म्हटल्याप्रमाणं बाजाराला वस्तू लागतात आणि भांडवल माणसाच्या सर्व निर्मिती आणि साधनातून वस्तु बनवू शकतं, किंवा बनवतंच. पण मग मराठीचा, किंवा इतर दक्षिण भारतीय भाषांचा प्रश्न आला की या भांडवलाचा स्वभाव का बदलत असेल?

मराठी ही जगातली १६वी सर्वात जास्त बोलली जाणारी आणि देशातली तिसरी सर्वात जास्त बोलली जाणारी भाषा आहे. जवळपास ९ कोटी लोक ही भाषा बोलतात. इतक्या मोठ्या संख्येनं जर ही भाषा बोलली जात असेल, तर मग भारतीय भांडवलाला यामध्ये बाजार आणि ग्राहक का दिसत नसावेत. फक्त ५ कोटी लोक भोजपुरी बोलतात, ४ कोटी लोक कन्नड बोलतात तर ७ कोटी लोक तामिळ बोलतात.

गंमत अशी की भारताच्या ओटीटी आणि इतर स्ट्रीमिंग सेवांमध्ये क्रिकेट आणि अन्य खेळांचं समालोचन वरील तीनही भाषांमध्ये उपलब्ध असतं, मात्र मराठी मध्ये नाही. हॉलिवूड सिनेमा भारतात प्रदर्शित होतानाही ते वरील तिन्ही भाषांमध्ये डब केलेले सर्रास पाहायला मिळतात, मात्र मराठीत नाही. बाहेरच्या सोडा, पण महाराष्ट्रातीलच अनेक पब, डिस्को, कॅफे आणि रेस्तरॉ मध्ये मराठी संगीत आणि गाणी जवळपास निषिद्धच असल्याचं दिसून येतं.

म्हणजेच मराठीला दाबण्यामागे फक्त बाजाराचं गणित नसून त्यापलीकडे असलेलं काहीतरी आहे. भांडवलाच्या संचयनावर आणि मक्तेदारी स्थापन करण्यावर उभ्या असलेल्या अर्थव्यवस्थेत उत्तर भारतीय, गुजराती आणि मारवाडी भांडवलदारांनी एकूण आर्थिक उत्पन्नाचा एक मोठा भाग त्यांच्याकडे संचित होईल अशी यंत्रणा उभी केल्यामुळं, ज्या भाषिक समुदायांची या भांडवलातली उपस्थिती कमी झाली, त्यांच्या भाषिक ओळखीला गिळंकृत करण्यासाठी भांडवली माध्यमं आणि संस्कृतीत एकवटलेली यामधून दिसून येते.

मराठीचा आग्रह ही प्रतिक्रिया आहे, हे अनेकदा सोयीनं विसरलं जातं. महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये हिंदी हा विषय पहिलीपासून सक्तीचा करणं, जाणूनबुजून महाराष्ट्रात सर्वत्र त्रिभाषा धोरण लागू करणं, या सगळ्यांमधून आलेल्या दमनशाहीच्या क्रियांना प्रतिक्रिया म्हणूनच मराठीची मागणी उसळी घेत असते. याउलट ती क्रिया म्हणून आग्रहाच्या रूपात आली तरीही त्यामध्ये काही गैर वाटण्याचं कारण नाही.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी भागांमध्ये खानपान, पेहराव आणि कामाची तथाकथित पद्धत यावरून मराठी भाषिकांविरोधात भेदभाव आणि हिंसा होण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. साताऱ्याच्या ग्रामीण भागात रांगेत उभ्या असलेल्या धोतर पटक्यातल्या मराठी भाषिक वयस्कर व्यक्तींना कॅशियर ‘हिंदीमे बात करो’ म्हणताना दिसतो. मुंबईच्या काही कंपन्यांनी नोकरीची जाहिरातीत ‘मराठी उमेदवारांनी अर्ज करू नये’ असं लिहिलं. महाराष्ट्रातल्या शहरांमध्ये आणि हळूहळू मेट्रो-बस या सार्वजनिक सुविधांमध्येही ‘मांसाहार निषिद्ध’चे प्रकार वाढू लागलेत. कोकणात हजारो एकर शेतजमिनी आणि निसर्गानं समृद्ध जमिनी उत्तर भारतीय आणि गुजराती व्यापाऱ्यांच्या घशात घातल्या जात आहेत. विरोध करणाऱ्या स्थानिक कोकणी मराठी माणसाला मारहाण केली जात आहे.

मारामारी झाली तर मार खाणारा हिंदीभाषिक साधारण गरीब असतो, पण त्याच्यावर ज्यामुळं राग निघतो, ती यंत्रणा हिंदी भाषिक आयटी कर्मचारी, संकुचित गुजराती जैन- मारवाडी रहिवासी संकुल, मराठी बहुजनांना सापत्न वागणूक देणारं सौंदर्यशास्त्र आणि भांडवली विकासात मराठी कामगारवर्गाच्या हितांच्या विरोधावर उभी आहे. महाराष्ट्र सोडा, बंगाल मध्ये जाऊन बंगाली भाषिकांना धमकावणं, कर्नाटकमध्ये जाऊन रिक्षावाल्यांचे व्हिडियो बनवणं, तामिळनाडू-केरळ यांना हिंदू आणि देशविरोधी म्हणणं, हे सगळे उपद्व्याप करण्याचा आगाऊपणा याच बिचाऱ्यांमध्ये कुठून येतो? भारत देश हा हिंदी भाषिकांची वारसाहक्कानं मिळालेली जमीन आहे, हा अहंकार त्यांच्यातच का असतो? शोषित तो असतो ज्याच्याविरोधात सत्ता आणि यंत्रणा शोषक झालेली असते, तो नाही त्याच्या पाठीमागं अखंड देशाची राजकीय आणि सांस्कृतिक सत्ता उभी आहे, हे साधं तत्त्वही लक्षात येत नसेल तर गंभीर परिस्थिती आहे.

त्याचवेळी या सर्व प्रश्नावरती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांचं राजकारण हे उतारा ठरेल, असंही म्हणता येत नाही. हे पक्ष भाषिक अस्मितेला फारतर भावना चेतवण्यासाठीचा मार्ग म्हणून वापरतात. मात्र मराठी कामगारवर्ग आणि मराठीच्या गळचेपीसाठी निर्माण होणारी धोरणं तशीच हाकली गेल्याची उदाहरणं त्यांच्या प्रत्यक्ष वर्तणुकीत वारंवार दिसून येतात. अशामध्ये याप्रकारच्या ‘खळ-खट्याकवादी’ पक्षांकडून या प्रश्नाचं नेतृत्व पुरोगामी चळवळींनी काढून घेण्याची संधी वारंवार प्रस्तुत होत असतेच. अर्थात पुरोगामी चळवळींकडे अशा ‘छोट्या प्रश्नांकडे’ लक्ष द्यायला वेळ नाही. त्यांना १०००-२००० वर्ष जुन्या वादांना सोडवण्यासाठी तातडीनं व्यस्त राहावं लागतं.

महाराष्ट्र सरकारमध्ये असलेले मराठी राजकारणी भांडवलाच्या प्रभावाखाली पूर्णतः शरण गेलेले दिसतात. हे भांडवल सर्वार्थानं उत्तर भारतीय आणि गुजराती भांडवलदारांच्या हातात संकुचित आणि संचित झालेलं आहे हे कोणत्याही अभ्यासातून स्पष्ट होतं. भारतातील अति श्रीमंतांच्या यादीमध्ये २५% गुजराती, १०% उत्तर भारतीय तर ४ टक्के मराठी भाषिक आहे. त्या ४ टक्के मराठी भाषिकांमध्येही बजाज परिवार, पुनावाला परिवार आणि बाबा कल्याणींसारख्यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत भाषिक प्रश्नाला फक्त दुराग्रह म्हणून बघता येऊ शकतं का? भाषिक प्रश्नाच्या मागं असलेली मोठी जात-वर्गीय राजकीय पदरांची मालिका अशीच दुर्लक्षित ठेवली जाणार आहे?

आज महाराष्ट्राच्या स्थानिक सांस्कृतिक अवकाशातून मराठी हद्दपार होताना दिसते. तरुण पिढीला एक तर मराठी धड बोलता येत नाही, त्यात लिहिणं-वाचणं तर सोडाच. अशात जर असं म्हणायचं असेल की मराठी सुदृढ नव्हती म्हणून मेली, किंवा मराठीला ब्राह्मण वर्चस्ववाद्यांनी मारलं, तर त्याहून मोठा खोटारडेपणा दुसरा असणार नाही. भाषेचं संवर्धन डार्विनियन लॉजिकनं बघायचं असेल आणि सर्व्हावयल ऑफ द फिटेस्टचा निकष लावायचा असेल तर हाच तर्क सामाजिक न्याय, आदिवासी संस्कृतीचं जतन, कमकुवत घटकांचं जतन या सगळ्यांवरच उलटवला जाऊ शकतो.

मराठीचं संवर्धन करणं म्हणजे ब्राह्मणी नेतृत्वातल्या संकुचित सामाजिक अवकाशाचं जतन करणं नव्हे. तसा त्याचा अर्थ काढला जाऊ नये. उलट मराठीचा कारभार बहुजनांच्या हातात द्यायला हवा. एकाधिकारशाही आणू पाहणाऱ्या ब्राह्मो-भांडवली प्रकल्पाचा प्रतिकार करायला सक्षम शस्त्र म्हणून तिला उभं करायला हवं. हे घडविण्यात चळवळींनी कुचराई करू नये. उलट पुरोगामी शहाणपण दाखविण्याची ही सर्वार्थाने सुयोग्य संधी आहे. जय महाराष्ट्र!