नोबेलचे राजकारण, नवउदारमतवाद आणि अमेरिकेची दादागिरी

यावर्षीचा नोबेल शांतता पुरस्कार वाटतो तितका सरळ नाही. वरवर जरी तो छान गोंडस आणि लोकशाहीचे काम करणाऱ्या व्यक्तीला देण्यात आल्याचे दाखवले जात असले तरी त्यात गडबड आहे. म्हणजे युद्धखोर ओबामांना हा पुरस्कार देतानाही ही गडबड होतीच. बहुतेक वेळेला अशी गडबड दिसते. मात्र यावेळची ही गडबड अमेरिका या मोठ्या भांडवलदारी देशाच्या प्रमुखांना खुश करण्यासाठी आहे, तसेच लोकशाहीच्या नावाने खेळ मांडणारी नवउदारमतवादी धोरणांची भलावण करणारीही आहे.

व्हेनेझुएलातील विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना नुकताच (ऑक्टोबर २०२५) नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला. त्यांना हा पुरस्कार “व्हेनेझुएलातील लोकशाही हक्कांच्या प्रचारासाठी आणि हुकूमशाहीतून लोकशाहीकडे शांततापूर्ण संक्रमणासाठी केलेल्या अथक कार्यासाठी”  देण्यात आल्याचे नोबेल समितीने म्हटले आहे.

नोबेल पुरस्कार

हा पुरस्कार म्हणजे गुंतागुंतीचे भूराजकीय समीकरण आहे. तसेच या पुरस्कारामुळे व्हेनेझुएलातील चालू असलेल्या परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न आहे. अमेरिकेला व्हेनेझुएलावर हल्ला करण्यासाठी एक कारण देणे आहे, किंवा हल्ला केल्यास त्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न आहे. माचाडो या व्हेनेझुएलाच्या सध्याच्या निकोलस मादुरो सरकारच्या कट्टर विरोधक आहेत आणि त्यांना २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत भाग घेण्यापासून निकोलस मादुरो यांनी रोखल्याचा आरोप आहे. माचाडो सध्या व्हेनेझुएलामध्येच लपून राहत असल्याचे सांगितले जाते.

नोबेल पुरस्कार मिळावा यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खूप आटापिटा केला होता. अगदी नॉर्वे या देशावर दबावसुद्धा आणला होता. मात्र पुरस्कार डोनाल्ड ट्रॅम्प याना दिल्यास अगदीच हसे होईल, म्हणून अमेरिकेच्याच सहकारी असलेल्या मारिया कोरिना माचाडो यांना देण्यात आला आहे.

नॉर्वे या देशाच्या संसदेतर्फे नोबेल शांतता समिती तयार करण्यात येते, जी नोबेल पुरस्कार घोषित करते. नॉर्वे हा देश युरोपात असला तरी तो युरोपियन युनियनचा सदस्य नाही. युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्यासाठी नॉर्वेमध्ये दोन वेळा जनमत (referendum) घेण्यात आले, मात्र लोकांनी दोन्ही वेळेला ते नाकारले. युरोपियन युनियनचा सदस्य नसला तरीही, नॉर्वे हा युरोपियन इकॉनॉमिक एरिया (EEA)चा सदस्य आहे. यामुळे नॉर्वेला युरोपियन युनियनच्या ‘सिंगल मार्केट’ (Single Market) मध्ये सहभागी होता येते, म्हणजेच वस्तू, सेवा, भांडवल आणि लोकांची मुक्त हालचाल शक्य होते. यामुळे, नॉर्वे युरोपियन युनियनचे अनेक नियम आणि कायदे पाळतो, परंतु युरोपियन युनियनच्या औपचारिक राजकीय युनियनचा तो भाग नाही.

नॉर्वे या देशाची विचारसरणी एका विशिष्ट मॉडेलवर आधारित आहे, ज्याला ‘नॉर्डिक मॉडेल’ (Nordic Model) किंवा ‘सामाजिक लोकशाही’ (Social Democracy) असे म्हटले जाते. ही विचारसरणी भांडवलशाही आणि समाजवाद यांचे मिश्रण आहे. नॉर्वे हा नाटो (NATO) या लष्करी संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे. नॉर्वेने नाटोच्या अनेक कारवायांमध्ये भाग घेतला आहे, जसे की युगोस्लाव्हिया आणि लिबियामधील हस्तक्षेप तसेच अफगाणिस्तानमधील सैन्य मोहिम. नाटो ही लष्करी संघटना केवळ आणि केवळ अमेरिकेच्या दबावाने आणि सल्ल्याने आणि अमेरिकेच्या हितासाठी काम करते. त्यामुळे असे लक्षात येते की नॉर्वे हा देश आणि नोबेल समिती ही भांडवलदारी देशांसाठीच काम करणार हे स्पष्ट आहे. त्यातूनच हा पुरस्कार देण्यात आल्याचे दिसत आहे. पण त्याही पुढे जाऊन लॅटीन अमेरिकेतील संसाधन समृद्ध देशांवर ताबा मिळवण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नाना बळ देण्याची ही कृती आहे.

मारिया कोरिना माचाडो व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या कडव्या विरोधक मानल्या जातात. अमेरिकेने मादुरो यांना व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष म्हणून मान्यता दिलेली नाही. त्यांच्या दृष्टीने ते हुकूमशहा असून, निवडणुकीत गैरप्रकार करून निवडून येतात आणि मारिया कोरिना माचाडो या मादुरो यांच्या विरोधात लढतात म्हणून त्या लोकशाहीवादी असल्याचे पश्चिमेचे आणि अर्थातच नोबेल समितीचे म्हणणे आहे.

मारिया कोरिना मचाडो

माचाडो यांचा जन्म १९६७ मध्ये व्हेनेझुएलातील कराकस येथे झाला. त्या अभियंता आहेत. त्या सभांमध्ये ओरडून बोलत असतानाचे अनेक व्हिडीओ आहेत. त्यांना ‘आयर्न लेडी’ (Iron Lady) म्हणूनही ओळखले जाते. मारिया कोरिना माचाडो या व्हेंटे व्हेनेझुएला या राजकीय पक्षाच्या राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. त्यांची विचारसरणी ही उजवी आहे. माचाडो या व्हेनेझुएलाचे दिवंगत लोकप्रिय अध्यक्ष ह्युगो चावेझ यांच्या विचारसरणीच्या कट्टर विरोधक आहेत आणि इतर विरोधी पक्षांशीही त्यांचे मतभेद आहेत.

मारिया कोरिना मचाडो यांची विचारसरणी ही खाजगीकरण, मुक्त बाजारपेठ आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित असल्याचे त्या सांगतात. त्यांनी ‘लोकप्रिय भांडवलशाही’ या विचारसरणीचा प्रचार केला असून, व्हेनेझुएलातील सरकारी संस्थांच्या खाजगीकरणाचे त्या समर्थन करतात, ज्यामध्ये पीडीएसव्ही या तेल कंपनीच्याही खाजगीकरणाचा समावेश आहे आणि इथेच अमेरिकेचे हितसंबंध आहेत. माचाडो यांनी व्हेनेझुएलामध्ये आलेल्या आर्थिक संकटादरम्यान आंतरराष्ट्रीय आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांना पाठिंबा दिला होता. अध्यक्ष मादुरो यांना काढून टाकण्यासाठी परकीय हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे त्या वेळोवेळी बोलून दाखवतात. मारिया कोरिना माचाडो यांची विचारसरणी ही डाव्या विचारसरणीच्या (left-wing) चावेझ-मादुरो राजवटीच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. त्या सुरुवातीपासूनच व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ह्युगो चावेझ यांच्या कट्टर विरोधक होत्या.

माचाडो यांनी २००२ मध्ये, ‘सुमेट’ या गैर-सरकारी संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेचा उद्देश व्हेनेझुएलामधील निवडणुकीतील फसवणुकीवर लक्ष ठेवणे आणि लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण करणे हा होता. या संस्थेने २००४ मध्ये चावेझ यांच्या विरोधात ‘राईट टू रिकॉल’ (Right to Recall) सार्वमतासाठी मोहीम राबवली, ज्यामुळे चावेझ सरकारचा त्यांच्यावर रोष ओढवला. माचाडो यांनी चावेझ यांच्या समाजवादी (Socialist) आणि लोकवादी (Populist) आर्थिक धोरणांवर, विशेषतः त्यांच्या उद्योगांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या (Expropriation) धोरणावर, कठोर टीका केली. २०१२ मध्ये, नॅशनल असेंब्लीमध्ये (संसद) एका चर्चेदरम्यान, त्यांनी चावेझ यांना थेट सांगितले होते की, “मालमत्ता जप्त करणे म्हणजे चोरी करणे होय” (“Expropriating is stealing”). त्यामुळे चावेझ आणि माचाडो यांच्यात अनेकदा सार्वजनिक वाद झाले. एकदा चावेझ यांनी त्यांची खिल्ली उडवत म्हटले होते की, “गरुड माश्यांची शिकार करत नाहीत” (“Eagles don’t hunt flies”). पुढे चावेझ प्रशासनाने त्यांच्या राजकीय हालचालींवर मर्यादा आणल्या आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचे (Sedition) आरोपही ठेवले.

पुढे चावेझ यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून मादुरो यांनी सत्ता ताब्यात घेतली आणि त्यांच्याबरोबर माचाडो यांचा संघर्ष सुरू झाला. मात्र हा संघर्ष केवळ देशांतर्गत नाही. माचाडो यांनी अमेरिकेने मादुरो सरकारवर लादलेल्या निर्बंधांचे समर्थन केले आहे. व्हेनेझुएलाला “मुक्त” करण्यासाठी अमेरिकेने हस्तक्षेप करावा असे त्यांचे थेट म्हणणे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माचाडो या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या खंद्या समर्थक आहेत, माचाडो यांनी ट्रम्प यांचे याचवर्षी ‘दूरदर्शी’ म्हणून वर्णन केले होते. याचवर्षी कॅरिबियनमध्ये नौदल तैनात केल्यानंतर, माचाडो यांनी ट्रम्प प्रशासनाचे कौतुक केले होते. मादुरो राजवट उलथवून टाकण्यासाठी बळाच्या वापराची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. त्यांच्या एका सल्लागाराने न्यू यॉर्क टाईम्सला सांगितले होते की माचाडो यांनी मादुरो राजवट उलथवून टाकण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाशी समन्वयही साधला आहे.

माचाडो यांची लोकशाही संकल्पना

व्हेनेझुएलामधील निकोलस मादुरो राजवट उलथून टाकण्यासाठी अमेरिकेचा, विशेषतः राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा, माचाडो यांना पाठिंबा आहे. माचाडो यांची ट्रम्प यांच्याशी जवळीक आहे. नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाल्यानंतर, माचाडो यांनी हा पुरस्कार डोनाल्ड ट्रम्प यांना समर्पित केला आणि त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले. त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांशी संपर्क साधला आहे आणि व्हेनेझुएलातील परिस्थिती अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.

अमेरिकेने नुकताच व्हेनेझुएलातील बोटींवर हल्ला केला आणि त्यातून अमली पदार्थ तस्करी होत असल्याचा आरोप केला. मादुरो या अमली पदार्थ तस्करी करणाऱ्या गटाचे म्होरके असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. ट्या कारवाईला माचाडो यांनी पटीमबा दिला असून, त्यांच्या मते, मादुरो सरकार ही एक “गुन्हेगारी संरचना” असल्याने, केवळ बळाचा वापर करूनच व्हेनेझुएलात लोकशाही परत आणता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सीआयए कडून त्यांना आर्थीक सहकार्य हॉट असल्याचे वृत्तही अले होते.

इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाबाबत, माचाडो यांनी इस्रायलशी सहानुभूती व्यक्त केली आहे. आपण अध्यक्ष झाल्यास इस्रायलशी तुटलेले राजनैतिक संबंध पुन्हा स्थापित करण्याची योजनाही त्यांनी मांडली आहे. माचाडो यांची लोकशाहीची संकल्पना म्हणजे अमेरिकेला हवी असणारी दुसऱ्या देशातील लोकशाही आहे. सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण आणि सरकारचे कमीत कमी नियंत्रण म्हणजेच भांडवलदारांचे नियंत्रण अशी आहे. याच प्रकारची नवउदार मतवादी विचारणी सोविएत संघाच्या विघटनानंतर उदयाला आलेली आहे, जी लोकशाहीचे नाव घेत भांडवली व्यवस्थेचे समर्थन करते. माचाडो त्याला लोकप्रिय लोकशाही असे म्हणतात.

‘बोलिव्हेरियन क्रांती‘

ह्युगो चावेझ यांची ‘बोलिव्हेरियन क्रांती’ (Bolivarian Revolution) ही व्हेनेझुएलामधील एक सामाजिक आणि राजकीय चळवळ होती, जी १९ व्या शतकातील दक्षिण अमेरिकेचे स्वातंत्र्य सेनानी सिमोन बोलिव्हार यांच्या आदर्शांवर आधारित होती. चावेझ यांचा उद्देश या क्रांतीद्वारे व्हेनेझुएलाच्या राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करून ‘२१ व्या शतकातील समाजवाद’ (Socialism of the 21st Century) आणणे हा होता.

या क्रांतीचा उद्देश भांडवलशाही (capitalism) व्यवस्थेला पर्याय म्हणून समाजवाद प्रस्थापित करणे आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हा होता. केवळ प्रतिनिधीक लोकशाहीवर अवलंबून न राहता, जनतेचा थेट सहभाग वाढवणे हे या क्रांतीचे एक प्रमुख तत्त्व होते. यासाठी ‘बोलिव्हेरियन सर्कल्स’ (Bolivarian Circles) सारख्या संघटना आणि नवीन संविधानाची निर्मिती करण्यात आली.

तेल आणि नैसर्गिक संसाधनांपासून मिळणारे उत्पन्न गरिबांपर्यंत पोहोचवून सामाजिक विषमता कमी करणे हे मुख्य ध्येय होते. यासाठी ‘मिशन’ (Misiones) नावाचे विशेष सामाजिक कार्यक्रम सुरू करण्यात आले, ज्यात शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि घरांची उपलब्धता वाढवण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि अमेरिकेच्या आर्थिक प्रभावापासून मुक्ती मिळवणे आणि देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांवर (विशेषतः तेल उद्योगावर) सरकारी नियंत्रण (राष्ट्रीयीकरण) मिळवणे हे या क्रांतीचे उद्दिष्ट होते.

सिमोन बोलिव्हार यांच्या स्वप्नानुसार, लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये एकता वाढवणे आणि अमेरिकेच्या प्रभावाला विरोध करणे. यासाठी प्रादेशिक (ALBA आणि CELAC) आघाड्या तयार करण्यात आल्या.  सुरुवातीच्या काळात गरिबी आणि निरक्षरता कमी करण्यात यश मिळाले असले तरी, नंतरच्या काळात आर्थिक गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलामध्ये गंभीर आर्थिक आणि राजकीय संकट निर्माण झाले. या क्रांतीतून पुढे मादुरो आले. निकोलस मादुरो यांच्या नेतृत्वाखाली ही क्रांती अजूनही सुरू असल्याचे मानले जाते, परंतु सध्याच्या संकटांमुळे तिचे भविष्य अनिश्चित झाले आहे.

निकोलस मादुरो

निकोलस मादुरो यांचा जन्म, शिक्षण आणि राजकीय प्रवास व्हेनेझुएलामधील डाव्या विचारसरणीच्या राजकारणाशी आणि ह्युगो चावेझ यांच्या ‘बोलिव्हेरियन क्रांती’शी जवळून जोडलेला आहे. निकोलस मादुरो यांचा जन्म २३ नोव्हेंबर १९६२ रोजी काराकस, व्हेनेझुएला येथे एका कामगार वर्गातील कुटुंबात झाला.  त्यांनी ‘लिसेओ जोसे एव्हलोस’ (Liceo José Ávalos) या सार्वजनिक हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. त्यांनी पदवी शिक्षण पूर्ण केले की नाही याबद्दल वाद-प्रवाद आहेत. शिक्षणानंतर त्यांनी आपले करिअर बस चालक म्हणून सुरू केले. त्यांनी काराकस मेट्रो प्रणालीमध्ये बस चालवली.

बस चालक म्हणून काम करताना ते कामगार संघटनांमध्ये सक्रिय झाले. ते ट्रेड युनियनचे नेते बनले, हीच त्यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात होती. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीस, त्यांनी ह्युगो चावेझ यांच्या राजकीय चळवळीला पाठिंबा दिला. १९९२ मधील अयशस्वी लष्करी बंडाच्या प्रयत्नानंतर जेव्हा चावेझ यांना तुरुंगात टाकण्यात आले, तेव्हा मादुरो यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी मोहीम राबवली आणि तुरुंगात त्यांची भेट घेतली.

१९९८ मध्ये, ते पहिल्यांदा संसदेचे सदस्य (deputy) म्हणून निवडून आले. २००० मध्ये, ते राष्ट्रीय असेंब्लीचे (National Assembly) सदस्य झाले आणि २००५ मध्ये ते तिथे अध्यक्ष बनले. २००६ ते २०१२ पर्यंत त्यांनी ह्युगो चावेझ यांच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र मंत्री म्हणून काम केले. या काळात त्यांनी व्हेनेझुएलाचे आंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत केले आणि रशिया व चीनसोबत भागीदारी वाढवली. २०१२ मध्ये, चावेझ यांनी त्यांना उपराष्ट्रपती म्हणून नियुक्त केले आणि कॅन्सरच्या उपचारानंतर त्यांनी मादुरो यांना आपला वारसदार घोषित केले.

निकोलस मादुरो हे ५ मार्च २०१३ रोजी व्हेनेझुएलाचे हंगामी (interim) अध्यक्ष बनले आणि त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीनंतर ते अधिकृतपणे सत्तेवर आले. ५ मार्च २०१३: तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ह्युगो चावेझ यांच्या निधनानंतर, मादुरो यांनी संविधानानुसार हंगामी अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. १४ एप्रिल २०१३ ला ह्युगो चावेझ यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी अध्यक्षीय निवडणूक झाली, ज्यामध्ये निकोलस मादुरो विजयी झाले आणि १९ एप्रिल २०१३ रोजी त्यांनी व्हेनेझुएलाचे अधिकृत अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर मे २०१८ मध्ये ते दुसऱ्यांदा अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने, विशेषतः अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि लॅटिन अमेरिकेतील काही देशांनी, ही निवडणूक लोकशाही मानकांनुसार झाली नसल्याचे सांगून तिचा निकाल अवैध ठरवला होता.

सध्या मादुरो हे त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळानंतरही सत्तेवर कायम आहेत आणि २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीतही त्यांनी विजय मिळवल्याचा दावा केला आहे, ज्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अद्याप पूर्ण मान्यता मिळालेली नाही. निकोलस मादुरो हे ‘चाविझमो’ (Chavismo – चावेझ यांची विचारसरणी) चे कट्टर पुरस्कर्ते मानले जातात आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड सोशालिस्ट पार्टी (PSUV) च्या माध्यमातून त्यांनी सत्तेवर आपली पकड कायम ठेवली आहे.

निकोलस मादुरो यांच्याकडे अमेरिका आणि पश्चिमी राष्ट्रे  हुकूमशहा (Dictator) म्हणून पाहतात. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय स्तरावर. त्यांच्या कार्यपद्धती आणि सत्तेवर राहण्याच्या पद्धतींमुळे अनेक देश आणि मानवाधिकार संघटना त्यांना लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नेते मानत नाहीत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय निवडणूक परिषदेसारख्या संस्थांवर आपला ताबा मिळवला आहे. त्यांनी ‘नॅशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंब्ली’ (ANC) सारख्या संस्था निर्माण करून संसदेचे (जिथे विरोधकांचे बहुमत होते) अधिकार कमी केले.मादुरो सरकारने विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात टाकले आहे किंवा त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखले आहे. त्यांच्या राजवटीत निदर्शकांवर आणि विरोधकांवर हिंसक कारवाई केल्याचे आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे अनेक अहवाल आहेत. माध्यमांवर सेन्सॉरशिप (censorship) लादली गेली आहे आणि स्वतंत्र पत्रकारितेला दडपले जात आहे.

निकोलस मादुरो यांच्याबद्दल व्हेनेझुएलामधील लोकांची मते विभागलेली (polarized) आहेत. मादुरो यांच्या समर्थकांचा एक मोठा वर्ग, ज्यांना ‘चाविस्टास’ (Chavistas) म्हणतात, त्यांना ह्युगो चावेझ यांनी सुरू केलेल्या समाजवादी (socialist) क्रांतीचे रक्षणकर्ते मानतो. त्यांच्या मते, मादुरो हे अमेरिकेच्या साम्राज्यवाद आणि हस्तक्षेपाविरुद्ध देशाचे रक्षण करत आहेत. हे लोक देशाच्या आर्थिक समस्यांसाठी अमेरिकेने लादलेले कठोर निर्बंध (sanctions) आणि परदेशी हस्तक्षेप याला जबाबदार मानतात.

गरीब आणि कामगार वर्गाचा आधार: गरिबांसाठीच्या सामाजिक योजना, सबसिडी आणि सरकारी घरांच्या योजनांमुळे त्यांना कामगार वर्गाचा आणि निम्न-वर्गातील लोकांचा मोठा पाठिंबा आहे. विरोधक त्यांना हुकूमशहा, भ्रष्टाचारी आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारे नेते मानतात. त्यांच्या मते, त्यांनी लोकशाहीची हत्या केली आहे. त्यांच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळेच देशात तीव्र महागाई, अन्नधान्याची आणि औषधांची टंचाई आणि प्रचंड गरिबी आली आहे, असे विरोधकांचे मत आहे.विरोधकांना वाटते की मादुरो यांच्या सत्तेत राहण्यामुळे देशाचे भविष्य अंधारात आहे आणि लोकशाही येणे गरजेचे आहे.  एकंदरीत, व्हेनेझुएलातील लोकांची मते मादुरो यांच्याबद्दल अत्यंत भिन्न आहेत आणि देशाची राजकीय व आर्थिक परिस्थिती या मतांवर सतत प्रभाव टाकत आहे. लोकांचे अनुभव आणि सामाजिक-आर्थिक स्थितीनुसार त्यांची मते बदलत राहतात.

व्हेनेझुएलाचे भूराजकीय महत्त्व काय आहे?

व्हेनेझुएला हा नैसर्गिक संसाधनांच्या दृष्टीने अत्यंत समृद्ध देश आहे. येथील नैसर्गिक संपत्तीमध्ये विविध खनिजे, ऊर्जा संसाधने आणि नैसर्गिक सौंदर्य यांचा समावेश आहे.  व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा  तेल पेट्रोलियम (कच्चे तेल) साठा आहे. देशाच्या निर्यात उत्पन्नापैकी सुमारे ९५% उत्पन्न एकट्या तेल उद्योगातून मिळते. ओरिनोको बेल्टमध्ये (Orinoco Belt) आणि माराकाईबो सरोवराच्या परिसरात (Lake Maracaibo) तेलाचे मोठे साठे आहेत. व्हेनेझुएलाकडे नैसर्गिक वायूचेही मोठे साठे आहेत आणि पश्चिम गोलार्धात या संसाधनाचा दुसरा सर्वात मोठा साठा येथेच आहे. येथे लोहखनिजाचे मुबलक साठे आहेत, जे पोलाद उद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. बॉक्साइटचे लक्षणीय साठे उपलब्ध आहेत, जे अॅल्युमिनियम उत्पादनासाठी मुख्य कच्चा माल म्हणून वापरण्यात येते. देशाच्या आग्नेय भागात सोन्याचे मोठे साठे आहेत. हिऱ्यांसारखी इतर खनिजे देखील येथे सापडतात. पश्चिम झूलीया राज्यात कोळशाचेही महत्त्वाचे साठे आहेत. व्हेनेझुएलामध्ये मोठ्या नद्या असल्याने (उदा. ओरिनोको नदी) आणि एंजल फॉल्ससारखे (जगातील सर्वात उंच धबधबा) नैसर्गिक घटक असल्याने जलविद्युत निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे, जी देशाची  बहुतांश विजेची मागणी पूर्ण करते. व्हेनेझुएलामध्ये समृद्ध जैवविविधता, जंगले आणि गोड्या पाण्याचे मुबलक स्रोत आहेत. या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमुळे व्हेनेझुएलाला जागतिक बाजारपेठेत महत्त्वाचे स्थान आहे. आणि म्हणूनच अमेरिकेला व्हेनेझुएलावर नियंत्रण हवे असून, बाहुले सरकार बसवायचे आहे. त्यात अमेरिकेला माचाडो यांची साथ आहे.

लॅटिन अमेरिका

दुसरीकडे लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये एकत्र येण्याची किंवा प्रादेशिक एकीकरणाची प्रक्रिया अनेक दशकांपासून सुरू आहे, परंतु ती एक गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक प्रक्रिया राहिली आहे. सध्या ही प्रक्रिया विविध टप्प्यांवर आणि वेगवेगळ्या स्वरूपात सुरू आहे. या देशांमध्ये राजकीय विचारसरणी आणि आर्थिक मॉडेलमध्ये मोठे फरक आहेत (काही देश समाजवादी धोरणांचे तर काही मुक्त बाजारपेठेचे पुरस्कर्ते आहेत). या मतभेदांमुळे एकीकरणाच्या तरीही, हवामान बदल आणि डिजिटल सहकार्य यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये एकत्र काम करण्याचे नवीन प्रयत्न सुरू आहेत. लॅटिन अमेरिकन देश विविध कारणांसाठी एकत्र येऊन प्रादेशिक आघाड्या (alliances) आणि गट तयार करत आहेत. मात्र, हे एकत्रीकरण एकाच मोठ्या आघाडीऐवजी विविध उद्देशांसाठी तयार केलेल्या अनेक गटांच्या स्वरूपात आहे.

ब्राझील हा लॅटिन अमेरिकेत देश एकत्र येण्याच्या प्रादेशिक प्रक्रियेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि सक्रिय सदस्य आहे. मर्कोसुर (MERCOSUR): ब्राझील हा ‘मर्कोसुर’ या दक्षिण अमेरिकन व्यापार गटाचा संस्थापक आणि सर्वात मोठा सदस्य आहे. या गटाच्या माध्यमातून ब्राझील अर्जेंटिना, उरुग्वे आणि पॅराग्वेसोबत आर्थिक आणि व्यापारी संबंध निर्माण करण्यात आले आहेत. ब्राझील हा लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात मोठा देश (भौगोलिकदृष्ट्या आणि लोकसंख्येनुसार) आणि सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याने, प्रादेशिक एकीकरणाच्या कोणत्याही प्रयत्नात त्याची भूमिका केंद्रीय असते. हा देश ब्रिक्स (BRICS) या रशिया, चीन भारत यांच्या आघाडीमध्ये सामील झाल्याने अमेरिकेमध्ये अस्वस्थता आहे. याद्वारे लॅटिन अमेरिका तिकडे सरकेल अशी भीती अमेरिकेला आहे.

क्यूबा, व्हेनेझुएला, आणि निकाराग्वा यांसारख्या डाव्या विचारसरणीच्या देशांसाठी अमेरिकेला विरोध हा त्यांच्या राजकीय ओळखीचा एक अविभाज्य भाग आहे. या देशांचा समावेश असलेल्या ALBA (बोलिव्हेरियन अलायन्स फॉर द पीपल्स ऑफ अवर अमेरिका) सारख्या गटांनी अमेरिकेच्या कारवायांचा सतत निषेध केला आहे. असे असले तरी, अमेरिका हा अजूनही लॅटिन अमेरिकेसाठी एक प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. अनेक देश, जसे की मेक्सिको, चिली, कोलंबिया आणि पेरू, अमेरिकेसोबत घनिष्ठ व्यापारी संबंध आहेत. मात्र आता हे देश एकत्र येऊन एक लॅटीन अमेरिकेची भूमिका ठरवत आहेत. चीनने या प्रदेशात आपला आर्थिक आणि व्यापारी प्रभाव वाढवला आहे, ज्यामुळे अनेक लॅटिन अमेरिकन देश चीनकडे वळत आहेत.  अनेक देश ‘सक्रिय अलिप्तता’ (Active Non-Alignment) किंवा स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण स्वीकारत आहेत. याचा अर्थ ते अमेरिकेशी असलेले संबंध कायम ठेवूनच युरोप आणि चीनसारख्या इतर जागतिक शक्तींशी देखील भागीदारी करत आहेत.

थोडक्यात, लॅटिन अमेरिकेतील देश अमेरिकेविरुद्ध एकच मोठी आघाडी तयार करत नसले तरी, ते अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करून अधिक स्वतंत्र आणि वैविध्यपूर्ण जागतिक संबंध प्रस्थापित करत आहेत. ब्राझीलसारखे देश जी २० (G20) आणि ब्रिक्स (BRICS) सारख्या जागतिक मंचांवर सक्रिय आहेत आणि ते जागतिक प्रशासनामध्ये अधिक समावेशकतेची मागणी करत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) या प्रदेशातील देशांच्या एकत्रित मतांचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव असतो. थोडक्यात, लॅटिन अमेरिकेचे भू-राजकीय महत्त्व त्याच्या नैसर्गिक संसाधनांमुळे, प्रमुख जागतिक शक्तींसाठी असलेल्या धोरणात्मक स्थानामुळे आणि जागतिक राजकारणात स्वतंत्र आवाज उठवण्याच्या वाढत्या क्षमतेमुळे आहे.  लॅटिन अमेरिकेतील देशांचे भू-राजकीय (geopolitical) महत्त्व सध्याच्या बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेत वाढत आहे.

रशिया – व्हेनेझुएला – चीन

रशिया आणि व्हेनेझुएला यांच्यात केवळ मैत्रीपूर्ण संबंध नाहीत, तर त्यांनी नुकतीच एक व्यापक ‘सामरिक भागीदारी आणि सहकार्य’ (Strategic Partnership and Cooperation) करार करून आपली युती (alliance) अधिकृतपणे मजबूत केली आहे. या दोन्ही देशांमध्ये मे २०२५ मध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी मॉस्को येथे या करारावर स्वाक्षरी केली आणि हा करार २७ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झाला आहे.

हा करार केवळ राजकीय नसून, ऊर्जा (तेल आणि वायू), खाणकाम, व्यापार, गुंतवणूक, वाहतूक, दळणवळण, सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर देणारा आहे. रशिया हा व्हेनेझुएलासाठी लॅटिन अमेरिकेतील सर्वात महत्त्वाचा लष्करी सहयोगी आहे. व्हेनेझुएलाने रशियन बनावटीची शस्त्रे, विमाने (उदा. सुखोई Su-30 फायटर जेट्स) आणि क्षेपणास्त्रे खरेदी केली आहेत. रशियन लष्करी कर्मचारी आणि खाजगी लष्करी कंपन्या (उदा. वॅगनर ग्रुप) व्हेनेझुएलातील सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण देत असल्याचे आणि मादुरो सरकारला पाठिंबा देत असल्याचे वृत्त आहे. अलिकडच्या काळात, अमेरिकेच्या वाढत्या लष्करी उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, मादुरो सरकारने रशियाकडे अतिरिक्त लष्करी मदतीची, जसे की रडार आणि विमानांच्या दुरुस्तीची, विनंती केली आहे.

रशिया आणि व्हेनेझुएला या दोन्ही देशांचे नेते अमेरिकेच्या धोरणांना विरोध करते आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचे समर्थन करतात. रशिया आंतरराष्ट्रीय मंचांवर, जसे की संयुक्त राष्ट्र संघात, निकोलस मादुरो सरकारला खंबीर राजकीय आणि राजनैतिक पाठिंबा देतो. लॅटिन अमेरिका हा आता जागतिक शक्तींमधील स्पर्धात्मक आखाडाही बनत असल्याचे पुढे येत आहे. लॅटिन अमेरिका हे आता केवळ अमेरिकेचे प्रभावक्षेत्र राहिलेले नाही. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढत्या स्पर्धेत हा प्रदेश एक प्रमुख आखाडा बनला आहे. चीनने या प्रदेशात ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि खाणकाम उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून आपला प्रभाव वाढवला आहे. चीन हा दक्षिण अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे.

नवे शीतयुद्ध 

मारिया कोरिना मचाडो, निकोलस मादुरो, डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशिया यांच्यात एक अत्यंत गुंतागुंतीची आणि ध्रुवीकृत भू-राजकीय परिस्थिती आहे. यातील प्रत्येकजण व्हेनेझुएलामधील सत्तेच्या आणि प्रभावाच्या खेळात वेगवेगळ्या बाजूने उभा आहे. ट्रम्प प्रशासन मादुरो सरकारला “अवैध” आणि “नार्को-टेरर कार्टेल” मानते आणि त्यांना सत्तेतून हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. रशिया अमेरिकेच्या या धोरणांना विरोध करतो आणि अमेरिकेचा व्हेनेझुएलातील हस्तक्षेप आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हणतो. ही परिस्थिती व्हेनेझुएलाला अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील मोठ्या भू-राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनवत आहे. एका बाजूला अमेरिका समर्थित विरोधक (मचाडो) आणि दुसऱ्या बाजूला रशिया समर्थित मादुरो सरकार आहे.

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हल्ला करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र रशियाचे अध्यक्ष व्लाजिमीर पुचीन यांनीही आपण गप्प बसणार नसल्याचे वक्तव्य केल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हल्ला करणार नसल्याचे मात्र मादुरो यांचे दिवस भरल्याचे वक्तव्य केले. त्यापूर्वी ट्रम्प यांनी ‘सीआयए’ला कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे वृत्त आले होते. मादुरो यांना पळवून नेण्यासाठी एका विमान पायलटला तयार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे वृत्तही आले होते. थोडक्यात, ही परिस्थिती म्हणजे एक शीतयुद्धकालीन (Cold War-style) गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. जिथे व्हेनेझुएलातील अंतर्गत संघर्ष जागतिक महासत्तांच्या हितसंबंधांमुळे अधिक क्लिष्ट झाला आहे आणि त्यामध्ये नोबेल पुरस्कार महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.