पॅरिस कम्यून: कामगारांनी सत्ता आपल्या हातात घेतलेल्या बहात्तर दिवसांची कहाणी

आज पॅरिस कम्यून का वाचायचे?

आज भारतातील विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर आहेत. पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षणाचे व्यापारीकरण आणि इंस्टीटूशनल अन्याय या साऱ्याविरुद्ध त्यांचा राग उफाळून आला आहे. अलीकडील सीजेपीने सुरू केलेल्या पण कालांतराने अधिक व्यापक झालेल्या आंदोलनाने राजधानीत हजारोंना एकत्र आणले आहे. संसदेकडे निघालेल्या मोर्चावर अश्रुधूर सोडला गेला, लाठ्या चालल्या, आणि याच दबावाखाली शिक्षणमंत्री प्रधानला पद सोडावे लागले. एका पिढीच्या वैयक्तिक निराशेने सार्वजनिक बंडखोरीचे रूप घेतले आहे हे नाकारता येत नाही.

अशा वेळी मी असे म्हटले की दीडशे वर्षांपूर्वीच्या एका शहराकडे वळून बघुयात तर विचित्र वाटेल. पण १८७१ चा पॅरिस कम्यून समजून घेणे भाग आहे. इतिहास हुबेहूब पुन्हा घडत नसला तरी प्रत्येक समाजातील वर्गरचना, राज्यसंस्था, उत्पादनसंबंध आणि राजकीय शक्यता वेगळ्या असल्या तरीही प्रत्येक आंदोलनासमोर तेच काही मूलभूत प्रश्न पुन्हा पुन्हा उभे राहतात. लोकांचा असंतोष संघटित शक्तीत कसा बदलतो? मागण्यांसाठी सुरू झालेली चळवळ समाजाच्या रचनेविषयी प्रश्न विचारू लागते तो क्षण कोणता? राज्याला आपल्या डिमांड्सची लिस्ट देणारे लोक स्वतः निर्णय घेण्याची क्षमता कशी कमावतात? मिळवलेला विजय टिकवण्यासाठी कोणत्या संस्था लागतात? एकदा त्या हस्तगत केल्या की त्यांचे लोककल्याणासाठी रूपांतर कसे करावे? आणि सर्वांत अस्वस्थ करणारा प्रश्न म्हणजे: राज्यसत्ता नेमकी कुणाच्या हातात असते?

पॅरिस कम्यून आपल्याला या प्रश्नांच्या मुळाशी घेऊन जाते. जेमतेम बहात्तर दिवस टिकलेल्या या प्रयोगात कामगार, कारागीर, स्त्रिया, शिक्षक, पत्रकार, छोटे दुकानदार आणि सामान्य नागरिकांनी एक अख्खे महानगर स्वतः चालवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्थायी सैन्य बरखास्त केले. अधिकाऱ्यांना जनतेसमोर जबाब देणे भाग पाडले. मालकांनी सोडून दिलेले कारखाने कामगारांच्या हाती देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. शिक्षणावरचे चर्चचे वर्चस्व मोडले. राजकीय पदांना चिकटलेल्या विशेषाधिकारांवर घाव घातला. त्याच वेळी त्यांनी काही ठिकाणी चुकाही केल्या— जसे आर्थिक सत्तेच्या केंद्रांना त्यांनी हात लावला नाही, प्रतिक्रांतीला पुन्हा उभे राहण्याची उसंत दिली, आणि पॅरिसबाहेरील श्रमिकांशी नाते जोडण्यात ते कमी पडले.

आणि तरीही या कहाणीचे खरे बळ आहे ते त्यांचा हा प्रयोग केवळ बहात्तर दिवस टिकला ह्यात. पण त्यातून शिकण्यासारखे मात्र आजही तेवढेच आहे जेवढे मार्क्सला त्याच्या हयातीत आणि त्याच्या पश्चात लेनिनला शिकावेसे वाटले. कम्यूनमध्ये सहभागी असलेल्या इतिहासकार प्रोस्पर-ऑलिव्हिए लिसागारेने आपल्या ग्रंथाच्या पहिल्याच पानावर एक कठोर इशारा दिला होता:

“जनतेला क्रांतीच्या दंतकथा सांगणारा लेखक, खलाशांसाठी खोटे नकाशे काढणाऱ्या भूगोलकाराइतकाच अपराधी असतो.”

म्हणून कम्युनची कहाणी नुसता विजयाचा गवगावा करणारी नाही. पण त्यातली बदलाच्या क्षमता आजही कशा तंतोतंत जुळतात हे माहिती करून प्रेरणा घेण्यासाठी तेवढीच आवश्यक आहे. क्रांतीची शक्ती, तिची निर्मितीक्षमता, तिच्या चुका आणि शत्रूचा निर्दयपणा हे सारे जसेच्या तसे समजून घेण्याचा प्रयत्न कम्यूनची कहाणी जाणून घेण्यात आहे.

१८४८ ची जखम आणि कामगारांचा एक स्वतंत्र राजकीय शक्ती म्हणून जन्म

पॅरिस कम्यून १८ मार्च १८७१ रोजी सुरू झाली. पण तिची मुळे त्याआधीच्या कित्येक दशकांच्या वर्गसंघर्षात खोलवर रुजलेली होती.

फेब्रुवारी १८४८ मध्ये पॅरिसच्या जनतेने राजेशाही उलथवली आणि प्रजासत्ताक उभे केले. कामगारांनी बॅरिकेड बांधले, गोळ्यांना छाती दिली आणि राजाला पळ काढायला भाग पाडले. त्यांच्या मनातले प्रजासत्ताक केवळ मतदानाच्या अधिकारापुरते नव्हते. भूक, बेरोजगारी, असुरक्षित श्रम आणि संपत्तीतली प्रचंड दरी. हे सारे संपवणारे सामाजिक प्रजासत्ताक त्यांना हवे होते.

सत्तेवर आलेल्या उदारमतवादी बुर्ज्वा नेत्यांच्या मनातले चित्र मात्र वेगळे होते. त्यांना राजेशाहीचा अडथळा दूर करायचा होता, पण मालमत्तेवर उभी असलेली समाजरचना जशीच्या तशी राखायची होती. बेरोजगारांना काम देण्यासाठी सुरू केलेल्या राष्ट्रीय कार्यशाळा त्यांनी काही महिन्यांतच बंद केल्या. हजारो कामगारांची उपजीविका एका फटक्यात हिरावली.

जून १८४८ मध्ये पॅरिसचे कामगार पुन्हा उठले. राज्याने त्यांच्यावर सैन्य सोडले. काही दिवसांच्या लढाईनंतर उठाव रक्तात बुडवला गेला. हजारो माणसे ठार झाली, कैदेत खितपत पडली, किंवा देशाबाहेर हद्दपार झाली. एंगेल्सच्या मते या रक्तपाताने बुर्ज्वा वर्गाचा खरा चेहरा उघडा पाडला होता. कामगारांनी स्वतःच्या स्वतंत्र मागण्या मांडताच प्रजासत्ताकाचेच सैन्य त्यांच्यावर चालून आले.

१८४८ ने पॅरिसच्या कामगारांना एक कठोर धडा शिकवला. राजा गेला म्हणून वर्गसत्ता संपत नाही. संविधान बदलले म्हणून सैन्य, पोलिस, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि मालमत्तेचे संबंध आपोआप बदलत नाहीत. संसदेत प्रजासत्ताकाची भाषा घुमत असतानाही कारखान्यात मालकाची हुकूमशाही तशीच नांदत राहते.

या पराभवाच्या राखेतून लुई बोनापार्ट उभा राहिला. नेपोलियन बोनापार्टचा हा पुतण्या. १८५१ मध्ये त्याने सत्तापालट केला आणि पुढे स्वतःला सम्राट नेपोलियन तिसरा म्हणून घोषित केले. त्याच्या दुसऱ्या साम्राज्याने पॅरिसला नवा झगमगाट दिला. रुंद रस्ते, नव्या इमारती, रेल्वे, बँका, विस्तारणारे उद्योग. पण या चकचकीत शहराच्या तळाशी वित्तीय सट्टेबाजी, भ्रष्टाचार, कामगारांची पिळवणूक आणि पोलिसी टेहळणी यांची यंत्रणा दिवसेंदिवस घट्ट होत गेली.

मार्क्सने बोनापार्टच्या राजवटीत एक महत्त्वाची गोष्ट हेरली. राज्य वरवर सर्व वर्गांपासून तटस्थ, स्वतंत्र भासते. प्रत्यक्षात मात्र ते मालमत्ता, भांडवल आणि प्रस्थापित वर्गसंबंधांचेच रक्षण करत असते. सैन्य, पोलिस आणि नोकरशाहीचा अजस्र डोलारा समाजावर उभा राहतो. सामान्य माणसांनीच निर्माण केलेली शक्ती त्यांच्यापासून तुटते आणि उलट त्यांच्यावरच सत्ता गाजवू लागते.

१८४८ च्या पराभवाने कामगारांना एक गोष्ट मात्र दिली. स्वतःची स्वतंत्र राजकीय ओळख. उदारमतवादी बुर्ज्वांच्या मागे फरफटणारा जमाव म्हणून त्यांचे अस्तित्व मागे पडत गेले. आपले स्वतःचे हितसंबंध, आपली संघटना आणि इतिहासातली आपली स्वतंत्र भूमिका असलेला एक वर्ग म्हणून ते पुढे आले.

१८७१ मध्ये पॅरिस पुन्हा पेटले, तेव्हा त्याच्या स्मृतीत जून १८४८ चे मारले गेलेले कामगार जिवंत होते. म्हणून कम्यूनपुढचा प्रश्न आता नुसता प्रजासत्ताक वाचवण्याचा उरला नव्हता. प्रजासत्ताक नेमके कुणाचे? हा संघर्षाचा गाभा बनला.

युद्ध, उपासमार आणि सशस्त्र पॅरिस

जुलै १८७० मध्ये नेपोलियन तिसऱ्याने प्रशियाविरुद्ध युद्ध पुकारले. साम्राज्याच्या शौर्यगाथेसाठी सुरू केलेले हे युद्ध अवघ्या काही आठवड्यांत आपत्ती बनले. सप्टेंबरमध्ये सेदानच्या लढाईत फ्रेंच सैन्याचा धुव्वा उडाला आणि सम्राट स्वतः कैद झाला.

पॅरिस पुन्हा रस्त्यावर उतरले. ४ सप्टेंबरला साम्राज्य कोसळले. प्रजासत्ताक घोषित झाले. सत्तेवर आलेल्या नेत्यांनी स्वतःला राष्ट्रीय संरक्षणाचे सरकार म्हणवून घेतले. प्रशियन फौजा पॅरिसच्या दिशेने सरकत असताना त्यांनी देशाच्या आणि राजधानीच्या रक्षणाची शपथ घेतली.

पुढे महिनोन्महिने पॅरिसला वेढा पडला. अन्न आटले, इंधन संपले. हिवाळ्याच्या बोचऱ्या थंडीत शहर उपासमारीशी झुंजत राहिले. घोडे, मांजरे, अगदी प्राणिसंग्रहालयातली जनावरेही ताटात आली. तरी शहराने शरणागतीला ठाम नकार दिला.

या वेढ्याने पॅरिसच्या सामाजिक पोताला निर्णायक वळण दिले. शहराच्या रक्षणासाठी राष्ट्रीय रक्षक दल झपाट्याने फुगले, आणि त्यात मोठ्या संख्येने भरती झाले ते तरुण कामगार, कारागीर आणि छोटे दुकानदार. प्रत्येक विभागातले सैनिक आपापले अधिकारी स्वतः निवडत. शहरातल्या वीस विभागांच्या रक्षक दलांनी प्रतिनिधी पाठवून एक केंद्रीय समिती उभी केली. या तरुण फौजेची निष्ठा सरकारपेक्षा आपल्या वस्त्यांशी आणि आपल्या सोबत्यांशी अधिक घट्ट होती.

युद्धाच्या रेट्यात या तरुणांनी शस्त्र हाताळायला शिकले. पहारा, रसद, संदेशवहन, परिसराचे रक्षण. सारे त्यांच्याच खांद्यावर आले. मतदान, सभा आणि निवडून दिलेले अधिकारी यांतून त्यांना स्वशासनाचा प्रत्यक्ष अनुभवही मिळत गेला. हातातले शस्त्र आणि डोक्यातली राजकीय समज यांचा एकत्र संगम होत गेला. आणि हे मिश्रण कोणत्याही सत्ताधाऱ्यासाठी धोकादायक असते.

पॅरिसच्या लोकांनी वर्गणी गोळा करून स्वतःच्या पैशांतून अनेक तोफा विकत घेतल्या होत्या. मॉँमार्त्र, बेलव्हिल आणि इतर कामगार वस्त्यांमध्ये त्या जपून ठेवल्या गेल्या. या तोफा सरकारी मालमत्ता आहेत, हे लोकांना मुळीच मान्य नव्हते. वेढ्याच्या दिवसांत स्वतःच्या घामाच्या पैशांतून उभारलेले शहररक्षणाचे हे साधन आपलेच आहे, अशीच त्यांची भावना होती.

दरम्यान राष्ट्रीय संरक्षणाचे सरकार आतल्या आत शरणागतीच्या दिशेने सरकत होते. परकीय फौजेपेक्षा या सरकारला घरातल्या सशस्त्र पॅरिसचीच जास्त धास्ती वाटत होती. आणि ते त्यांच्या वागण्यातून लपत नव्हते. जानेवारी १८७१ मध्ये पॅरिसने अखेर शरणागती पत्करली. नियमित सैन्याने शस्त्रे खाली ठेवली. राष्ट्रीय रक्षक दल मात्र सशस्त्रच राहिले.

फेब्रुवारीतल्या निवडणुकांत ग्रामीण जमीनदार, राजेशाहीचे समर्थक आणि पुराणमतवादी शक्ती यांना बहुमत मिळाले. अदोल्फ थियेर नव्या सरकारचा प्रमुख झाला. संसद पॅरिसपासून व्हर्साय ह्या शहरात प्रशियाच्या बिसमार्कच्या संरक्षणाखाली दूर जाऊन बसली. क्रांतिकारी राजधानी आणि पुराणमतवादी राष्ट्रीय सभा यांच्यातली दरी आता उघड्यावर आली.

एकाच देशात आता दोन परस्परविरोधी सत्ता आकार घेत होत्या. एका बाजूला अधिकृत सरकार, नियमित सैन्य, नोकरशाही आणि मालमत्ताधारक वर्ग. दुसऱ्या बाजूला सशस्त्र कामगार, त्यांच्या निवडून आलेल्या समित्या, राजकीय क्लब आणि वस्तीवस्तीतल्या संघटना.

पुढे या स्थितीला दुहेरी सत्ता असे नाव मिळणार होते. जुने राज्य कागदावर कारभार सांभाळत होते. शहराच्या रोजच्या जगण्यात मात्र एक नवी सत्ता अंकुरत होती.

थियेरसमोरचा पहिला प्रश्न त्यामुळे प्रशासनाचा नव्हता. सशस्त्र कामगारांना निःशस्त्र कसे करायचे, हाच त्याचा तातडीचा हेतू बनला. एंगेल्सने पुढे नोंदवले की मालमत्ताधारक वर्गाचे वर्चस्व टिकवायचे तर कामगारांच्या हातातली शस्त्रे काढून घेणे भाग होते.

राज्य आणि पॅरिस यांच्यातला निर्णायक संघर्ष आता अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला होता.

१८ मार्चची पहाट: तोफा जप्त करायला आलेले सैन्य मागे फिरले

१८ मार्च १८७१ च्या पहाटे पॅरिस अजून झोपेत असताना थियेरने आपले सैन्य मॉँमार्त्रकडे रवाना केले. हेतू सरळ होता. राष्ट्रीय रक्षक दलाच्या तोफा ताब्यात घ्यायच्या आणि कामगार वस्त्यांना निःशस्त्र करायचे.

सैनिकांनी टेकडी गाठली, तोफांवर कब्जाही मिळवला. पण त्या खाली नेण्यासाठी लागणारे घोडे आणि वाहतुकीची सोय वेळेवर पोहोचली नाही. विलंब वाढत गेला. तेवढ्यात परिसरातल्या स्त्रियांच्या नजरेला ही हालचाल पडली. त्यांनी घराघरांत जाऊन लोकांना जागे केले, घंटा वाजवल्या, रक्षक दलाला हाक दिली.

स्त्रिया सैनिकांच्या समोर आडव्या उभ्या राहिल्या आणि थेट विचारले. “तुम्ही या जनतेवर गोळ्या झाडणार का? तुमच्याच आया-बहिणींवर बंदुका रोखणार का?”

गर्दी एखाद्या एखाद्या भव्य समुद्राच्या लाटेप्रमाणे फुगत गेली. राष्ट्रीय रक्षक दलाचे सैनिकही येऊन पोहोचले. सरकारने पाठवलेल्या फौजेतले बहुतेक जवान स्वतः पॅरिसच्याच गरीब घरांतून आलेले तरुण होते. समोर उभे असलेले लोक त्यांच्यासाठी अनोळखी शत्रू नव्हतेच. त्या जमावात कुणाचे नातलग होते, कुणाचे शेजारी, कुणाचे कामातले सोबती होते.

जनरल लेकॉन्तने गोळीबाराचा हुकूम दिला. सैनिकांनी बंदुका खाली केल्या. काही तुकड्यांनी तर आपल्याच अधिकाऱ्यांविरुद्ध बंड करून जमावात उडी घेतली. सरकारने ज्या वर्गीय एकजुटीवर भरवसा ठेवला होता, तिला शहरातल्या माणुसकीच्या आणि शेजारपणाच्या धाग्यांनी भेग पाडली.

सकाळ होईपर्यंत उठाव अख्ख्या पॅरिसभर पसरला. लष्करी छावण्या, सरकारी कार्यालये आणि मोक्याच्या इमारती राष्ट्रीय रक्षक दलाच्या ताब्यात आल्या. थियेर, त्याचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि विश्वासू फौज व्हर्सायकडे पळाली. त्यांच्या पाठोपाठ प्रशासनाचा मोठा हिस्साही निघून गेला.

संध्याकाळपर्यंत राष्ट्रीय रक्षक दलाची केंद्रीय समिती नगरभवनात दाखल झाली. इमारतीवर लाल झेंडा फडकला. शहराची जुनी सत्ता पॅरिसबाहेर फेकली गेली होती, आणि नवी अजून पूर्ण आकाराला यायची होती.

१८ मार्चचा उठाव कुठल्या ठरवून आखलेल्या क्रांतिकारी आराखड्याप्रमाणे होऊ शकला असता पण अधिक उत्स्फूर्त होता. थियेरने लोकांना निःशस्त्र करायला हात घातला, आणि त्याच प्रतिकारातून त्याची सत्ता कोसळली. तोफा वाचवण्याचा संघर्ष काही तासांत शहराच्या राजकीय ताब्याच्या प्रश्नात बदलून गेला.

क्रांतीतला हा क्षण फार निर्णायक असतो. लोक बहुधा एखाद्या ठोस मागणीसाठी किंवा एखादा हक्क वाचवण्यासाठी रस्त्यावर येतात. संघर्ष पुढे सरकतो तसे प्रशासन ठप्प होते, अधिकारी पळतात, पोलिस हुकूम पाळायला नकार देतात, सरकारी यंत्रणेचा एखादा भाग जागच्या जागी थिजतो. नेमक्या त्या क्षणी आंदोलनासमोर एक नवा पेच येऊन उभा राहतो. आता सत्ता स्वतःच्या हातात घ्यायची का?

राष्ट्रीय रक्षक दलाची केंद्रीय समिती त्या क्षणी प्रत्यक्षात पॅरिसवर अधिकार गाजवत होती. तिने राजकीय कैद्यांना मोकळे केले, सार्वजनिक सेवा पुन्हा सुरू केल्या, वेढ्याची अवस्था उठवली, थकलेल्या घरभाड्यांना मुदत दिली, कालनातराने सगळ्या प्रकारची भाडी रद्द ठरवली, रेंटियर कॅपिटलिझमला सुरुंग लावला. आणि गहाण ठेवलेल्या वस्तूंची विक्री थांबवली. बंडाची लष्करी संस्था एवढ्यापुरती ती आता उरली नव्हती. ती आता हळूहळू तात्पुरत्या सरकारच्या भूमिकेत शिरत होती.

लिसागारेने १८ मार्चला कामगारांनी स्वतःचे नशीब स्वतःच ठरवणाऱ्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल मानले. या क्रांतीची सुरुवात कुठला जाहीरनामा नव्हता. लोकांनी आपली सामूहिक ताकद ओळखली होती. सरकारचा हुकूम धुडकावला होता आणि शहराचा कारभार आपल्या हातात घेतला. तिथून ह्या क्रांतीची खरी सुरवात झाली.

तोफांवरून पेटलेला संघर्ष आता एका फार मोठ्या प्रश्नापर्यंत पोहोचला होता. हा समाज चालवणार तरी कोण?

जनतेने निवडलेले सरकार: कम्यूनची स्थापना

१८ मार्चनंतर राष्ट्रीय रक्षक दलाच्या केंद्रीय समितीसमोर दोन वाटा होत्या. एक म्हणजे स्वतःलाच कायमचे क्रांतिकारी सरकार घोषित करणे. समितीने ती वाट टाळली आणि शहरातल्या मतदारांना कम्यूनची प्रतिनिधी सभा निवडण्याचे आवाहन केले.

२६ मार्चला निवडणुका पार पडल्या. दोन दिवसांनी, २८ मार्चला, नगरभवनासमोरचा चौक अफाट गर्दीने ओसंडून गेला. लाल झेंड्यांनी अख्खा चौक भरून टाकला. राष्ट्रीय रक्षक दलाच्या केंद्रीय समितीने आपले अधिकार नव्या निवडून आलेल्या कम्यूनच्या हाती सुपूर्द केले.

कम्यूनच्या प्रतिनिधींत कामगार, कारागीर, मुद्रक, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक आणि राजकीय कार्यकर्ते होते. काही आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेशी जोडलेले होते. काहींवर त्यावेळेसचा प्रसिद्ध अराजकवादी प्रुधोंच्या परस्पर-सहकार्याच्या समाजवादाचा प्रभाव होता. आदर्शवादी, समाज-प्रजासत्ताकवादी ऑगस्ट ब्लांकीचे अनुयायी शिस्तबद्ध क्रांतिकारी कृतीचा आग्रह धरत. जुन्या फ्रेंच क्रांतीच्या जॅकोबिन परंपरेतून आलेले प्रजासत्ताकवादीही यात होते.

या साऱ्यांकडे एकसंध मार्क्सवादी क्रांतिकारी कार्यक्रम नव्हता. खरे तर “मार्क्सवादी” हा शब्दच त्या काळी आजच्या अर्थाने रूढ झालेला नव्हता. कम्यून एका भक्कम थियरीची वानवा होती. युद्ध, भूक, प्रशासन आणि वर्गसंघर्षाच्या धगधगत्या वास्तवातूनच तिने आपल्या संस्था घडवल्या.

आणि याच कारणामुळे मार्क्ससाठी कम्यून विशेष ठरली. भविष्यातल्या कामगार राज्याचा तयार नकाशा त्याने आधीच काढून ठेवला नव्हता. पॅरिसच्या कामगारांनी प्रत्यक्ष इतिहासात जे घडवले, त्याचा त्याने अभ्यास केला. सिद्धांताने चळवळीला हुकूम सोडण्याऐवजी, चळवळीच्या अनुभवातून सिद्धांत समृद्ध झाला. येथून मार्क्सची प्रॅक्सिस ची थिअरी अधिक विकसित झाली आणि सिद्धांत व कृती यांतील द्वंद्वात्मक संबंध अधिक दृढ झाले. मार्क्स तरीही सावध होता. तो ह्या क्रांतीने जितका प्रभावित होता तितकीच त्याला ह्या क्रांतीच्या मर्यादा दिसू लागल्या होत्या.

लेनिनने पुढे नेमकी हीच पद्धत अधोरेखित केली. त्याच्या मते मार्क्सने स्वतःच्या कल्पनेतून एखादे आदर्श राजकीय रूप शोधून न काढता त्याने वर्गसंघर्षाचे बारकाईने निरीक्षण केले आणि कामगारांनी स्वतः घडवलेल्या नव्या रूपाचा अर्थ लावला.

कम्यूनच्या सदस्यांना अगदी थोड्या अवधीत असंख्य जबाबदाऱ्या पेलाव्या लागल्या. अन्नपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, न्याय, लष्करी संरक्षण, कामगारांचे प्रश्न, घरभाडे, बंद कारखाने, शहराची स्वच्छता. या साऱ्यांसाठी वेगवेगळे आयोग उभे केले गेले.

नेहमीच्या संसदीय व्यवस्थेत कायदे करणारे प्रतिनिधी एका बाजूला, आणि ते राबवणारी कायमची नोकरशाही दुसऱ्या बाजूला असते. कम्यूनने ही फाळणीच मोडून काढली. जे निवडून आले, त्यांनाच निर्णय घ्यायचे आणि तेच अमलातही आणायचे. मार्क्सने तिला “वर्किंग बॉडी” असे संबोधले.

ही रचना निर्दोष होती असे मुळीच नाही. बैठका लांबत, समित्यांत ताळमेळ ढासळे, लष्करी निर्णयांना उशीर होई. तरी एका ऐतिहासिक स्थित्यंतराची सुरुवात इथेच झाली होती. राजकारण आता व्यावसायिक नेत्यांच्या हातातले बंद कुरण उरले नाही. कामगार आणि सामान्य नागरिक शहराच्या कारभारात थेट उतरले.

लिसागारेच्या मते ही कामगार वर्गाने स्वतःवर स्वतः राज्य करून पाहण्याची पहिली ऐतिहासिक चाचणी होती. पुढे सी. एल. आर. जेम्सने कम्यूनचे मोल सांगताना लिहिले की पॅरिसच्या श्रमिकांनी कामगारमुक्तीचा मार्ग जगाला प्रथमच प्रत्यक्ष कृतीत दाखवला.

कम्यूनचा जन्म कुठल्या भपकेदार उद्घोषणेत विरून गेला नाही. उलट त्या दिवसापासून खरा प्रश्न सुरू झाला. सत्ता हाती आल्यावर कामगार तिचे रूप कसे पालटणार?

तयार राज्ययंत्रणेचा ताबा की तिचे रूपांतर?

पॅरिस कम्यूनमधून मार्क्सने काढलेला सर्वांत मोलाचा निष्कर्ष एका वाक्यात सामावतो:

“कामगार वर्ग तयार राज्ययंत्रणा ताब्यात घेऊन ती आपल्या हेतूंसाठी वापरू शकत नाही.”

या एका वाक्यात राज्याविषयीची अख्खी क्रांतिकारी दृष्टी सामावलेली आहे.

राज्य म्हणजे केवळ संसद, मंत्री आणि निवडणुका एवढेच नव्हे. त्याच्या गाभ्यात स्थायी सैन्य, पोलिस, वरिष्ठ नोकरशाही, न्याययंत्रणा, तुरुंग, करप्रणाली आणि प्रशासकीय उतरंड असते. या संस्थांची रचना इतिहासात वर्गसत्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठीच विकसित झाली आहे. सरकार बदलते, पण या यंत्रणेची मूळ दिशा बहुधा तशीच राहते.

कम्यूनने नेमक्या याच गाभ्यावर घाव घातला.

तिच्या पहिल्या निर्णयांपैकी एक होता: स्थायी सैन्य आणि सक्तीची लष्करभरती रद्द करणे. शहराच्या रक्षणाची जबाबदारी राष्ट्रीय रक्षक दलाकडे सोपवली गेली. सशस्त्र शक्ती जनतेपासून तुटलेली, तिच्यावर मालकासारखी उभी असलेली संस्था बनू नये, हाच त्यामागचा विचार होता.

कम्यूनचे प्रतिनिधी निवडून आले होते, आणि त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांकडे होता. निवडणूक जिंकून पाच वर्षे जनतेपासून तुटून वागणारा प्रतिनिधी इथे आदर्श मानला गेला नाही. उलट एका ठराविक कामासाठी पाठवलेला, पदोपदी जनतेला जबाब देणारा प्रतिनिधी हेच इथले प्रमाण होते.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे भरमसाट पगार आणि खास भत्ते कापले गेले. कुठल्याही सार्वजनिक अधिकाऱ्याचे वेतन कुशल कामगाराच्या मजुरीहून अधिक असू नये, असा नियम झाला. सार्वजनिक पदातून एखादा स्वतंत्र सत्ताधारी वर्ग जन्माला येऊ नये, हा त्यामागचा हेतू.

पोलिसांचे राजकीय अधिकार काढून घेतले गेले आणि त्यांना कम्यूनसमोर जबाबदार केले गेले. न्यायाधीश आणि प्रशासकीय अधिकारी निवडून यावेत, त्यांच्यावर लोकांचे नियंत्रण असावे आणि गरज पडेल तेव्हा त्यांना परत बोलावता यावे. ही दिशा स्वीकारली गेली.

या उपायांचा अर्थ केवळ स्वस्त किंवा कार्यक्षम प्रशासन एवढा नव्हता. समाजानेच निर्माण केलेल्या संस्था समाजापासून तुटतात आणि उलट त्याच्यावरच स्वारी करतात. हे मार्क्सच्या राज्यविश्लेषणाचे कोडे. कम्यूनने त्या संस्थांना पुन्हा समाजाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न केला.

एंगेल्सने या अनुभवाचे सार सांगताना नोंदवले की राज्याचे सेवक समाजाचे मालक बनू नयेत म्हणून कम्यूनने दोन उपाय योजले. सर्व सार्वजनिक पदांसाठी निवडणूक आणि प्रतिनिधींना कधीही परत बोलावण्याचा अधिकार, आणि अधिकाऱ्यांना सामान्य कामगाराइतकेच वेतन.

कम्यूनची कल्पना अशी होती की गाव, शहर आणि जिल्ह्यांनी आपापला कारभार स्वतः चालवावा. या स्थानिक कम्यून आपले प्रतिनिधी व्यापक राष्ट्रीय संस्थांकडे पाठवतील. त्या प्रतिनिधींना स्पष्ट आदेश असतील आणि गरज पडल्यास त्यांना परत बोलावता येईल. केंद्रीकरणाच्या जागी समन्वय, आणि नोकरशाहीच्या हुकुमाच्या जागी उत्तरदायित्व, असे हे चित्र होते.

कम्यूनने लोकशाहीला अधिक खोल नेले. पाच वर्षांतून एकदा आपल्यावर राज्य करणारा कोण हे ठरवण्यापुरती ती थांबली नाही. राज्यकारभार हा जनतेच्या रोजच्या जगण्याचाच भाग बनवण्याचा प्रयत्न तिने केला.

याच अर्थाने लेनिनने लिहिले:

“बुर्ज्वा राज्ययंत्रणा मोडण्याचा सर्वहारा क्रांतीचा पहिला प्रयत्न म्हणजे कम्यून.”

कम्यूनचे मोल तिच्या परिपूर्णतेत कधीच नव्हते. जुन्या यंत्रणेच्या जागी कोणत्या नव्या संस्था उभ्या राहू शकतात, याचा पहिलावहिला ऐतिहासिक प्रयोग तिने जगासमोर ठेवला आणि ह्यातच तिचे मोल आहे.

बहात्तर दिवसांत समाज बदलण्याची सुरुवात

कम्यून युद्धाने वेढलेल्या शहरात काम करत होती. तिच्याकडे स्थिर अर्थव्यवस्था नव्हती, पुरेसा वेळ नव्हता, अख्ख्या फ्रान्सवर अधिकारही नव्हता. त्यामुळे तिने पूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था उभारली असा दावा करता येणार नाही. पण तिच्या निर्णयांमधली वर्गीय दिशा मात्र स्पष्ट दिसते.

वेढ्याच्या महिन्यांत कामगार, कारागीर आणि छोट्या दुकानदारांना घरभाडे भरणे जमले नव्हते. कम्यूनने त्या काळातले थकलेले भाडे माफ केले. कर्जफेडीला मुदत दिली. गरिबांनी नगरपालिका गहाणखात्यांत ठेवलेले कपडे, अवजारे आणि घरगुती वस्तू विकल्या जाण्यापासून थांबवल्या.

गहाणखाते ही गरिबांच्या जगण्यातली फार महत्त्वाची संस्था होती. संकटात सापडलेले कुटुंब आपला कोट, शिवणयंत्र, कामाची अवजारे किंवा घरातली वस्तू तिथे तारण ठेवून काही पैसे उभे करी. ती वस्तू विकली गेली की त्यांची उपजीविका आणखीच उद्ध्वस्त होई. कम्यूनने याकडे कुणा एकाच्या वैयक्तिक कर्जाचा प्रश्न म्हणून पाहिले नाही. श्रमिकांच्या जगण्यावर वित्तीय संस्थांनी घातलेल्या पकडीचाच हा भाग आहे, असे तिने ओळखले.

बेकरीतल्या कामगारांचे रात्रीचे काम बंद करण्यात आले. पॅरिसला पहाटे ताजा पाव मिळावा म्हणून कामगारांनी अख्खी रात्र जागून राबायचे, ही जुनी रीत होती. बाजाराच्या सोयीपेक्षा कामगाराचे आरोग्य आणि आयुष्य कम्यूनने वरचढ मानले.

मालक कामगारांवर वेगवेगळ्या सबबींनी दंड ठोकत आणि तो पगारातून वसूल करत. कम्यूनने अशा मनमानी दंडांवर बंदी घातली. नोकरीच्या करारामागे लपलेली मालकाची खासगी हुकूमशाही यामुळे एक राजकीय प्रश्न बनली.

युद्ध आणि उठावानंतर बरेच कारखानदार पॅरिस सोडून पळाले होते. कारखाने बंद करून त्यांनी कामगारांना रोजगाराशिवाय वाऱ्यावर सोडले. कम्यूनने अशा कार्यशाळांची यादी बनवण्याचा आदेश दिला. त्या कामगारांच्या सहकारी संस्थांकडे सोपवाव्यात आणि पुढे सर्व सहकारी उद्योग एका व्यापक संघात जोडावेत, अशी योजना आखली गेली.

कम्यूनच्या सर्वांत दूरगामी पावलांपैकी हे एक. मालक पळून गेला म्हणून त्याचा कारखाना निपचित का पडून राहावा? यंत्रे कामगारांनी उभारलेली, उत्पादन त्यांनीच केलेले, आणि समाजाची गरजही कायमच होती. मग उत्पादनाचा कारभार मालकाच्या खासगी मालकीशी का बांधून ठेवायचा, हा प्रश्न कम्यूनने पुढे रेटला.

कम्यूनने चर्च आणि राज्य वेगळे केले. धार्मिक संस्थांना मिळणारे सरकारी अनुदान बंद केले. शिक्षणातून चर्चची पकड, धार्मिक प्रतीके आणि सक्तीची प्रार्थना हटवायला सुरुवात केली. मुला-मुलींसाठी मोफत आणि धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाचा कार्यक्रम पुढे आला.

नेपोलियनच्या लष्करी विजयाचे प्रतीक असलेला व्हाँदोम स्तंभ जमीनदोस्त केला गेला. फ्रेंच राष्ट्रवादाच्या नावाखाली एका देशातल्या कामगारांना दुसऱ्या देशातल्या कामगारांविरुद्ध उभे करणाऱ्या साम्राज्यवादी गौरवाला कम्यूनने साफ नकार दिला. परदेशी क्रांतिकारकांना कम्यूनमध्ये मानाची पदे दिली गेली. हंगेरीचा लिओ फ्रांकेल कामगार आयोगात मोलाची भूमिका बजावत होता. पोलिश क्रांतिकारकांनी शहराच्या रक्षणाचे नेतृत्व स्वीकारले. कम्यूनने आपला लाल झेंडा “जागतिक प्रजासत्ताकाचा झेंडा” मानला.

मार्क्सने कम्यूनचे वर्णन उत्पादक वर्गाच्या संघर्षातून जन्मलेले कामगार सरकार असे केले. तिचे सामाजिक उपाय म्हणजे एखाद्या दयाळू सरकारने गरिबांवर उधळलेल्या सवलती नसून श्रम, मालमत्ता, कर्ज, शिक्षण आणि प्रशासन यांच्यातले नाते मुळापासून बदलण्याची सुरुवात त्यातून होत होती.

बहात्तर दिवसांत समाजवाद पूर्ण झाला किंवा नाही, हा प्रश्नच आहे. पण उत्पादन आणि राजकारण नेमके कुणाच्या नियंत्रणाखाली असावे, हा प्रश्न इतिहासात प्रथमच शासनाच्या दालनात जाऊन पोहोचला.

बॅरिकेडपासून श्रमाच्या पुनर्रचनेपर्यंत केंद्रस्थानी असलेल्या कम्यूनच्या स्त्रिया

१८ मार्चच्या पहाटे तोफा वाचवण्यासाठी सर्वप्रथम पुढे सरसावल्या त्या पॅरिसच्या स्त्रिया. त्यांनी सैनिकांना घेरले, अख्खा परिसर जागवला आणि राष्ट्रीय रक्षक दलाला वेळीच सावध केले. क्रांतीची पहिली निर्णायक हालचाल त्यांच्याच हस्तक्षेपातून घडली.

कामगार स्त्रियांचे आयुष्य घर आणि कारखाना, कुटुंब आणि मजुरी, काळजी आणि उपासमार यांच्या न संपणाऱ्या ओझ्याखाली दबलेले होते. शिवणकाम करणाऱ्या, पुस्तके बांधणाऱ्या, कपडे धुणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया, छोट्या दुकानदार आणि शिक्षिका या साऱ्या कम्यूनमध्ये सक्रिय झाल्या.

एलिझाबेथ दिमित्रिएफ आणि नथाली ले मेल यांच्या पुढाकाराने ११ एप्रिलला पॅरिसच्या संरक्षणासाठी आणि जखमींच्या सेवेसाठी स्त्रियांचा संघ उभा राहिला. नावात परिचर्येचा उल्लेख असला तरी संघाची दृष्टी त्याहून कितीतरी व्यापक होती. त्याने कामगार स्त्रियांची व्यावसायिक संघटना बांधायला सुरुवात केली, समान वेतनाची मागणी लावून धरली आणि उत्पादन-सहकारी संस्थांच्या मार्गाने स्त्रियांच्या श्रमाची पुनर्रचना करण्याचा कार्यक्रम मांडला.

स्त्रियांनी राजकीय क्लबांमध्ये भाषणे केली, वृत्तपत्रांसाठी लेख लिहिले, अन्नपुरवठा, रुग्णसेवा, शाळा आणि परिसर समित्यांत काम केले. धर्मसत्तेविरुद्ध आणि पितृसत्ताक विवाहसंस्थेविरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला.

युद्धात मारल्या गेलेल्या राष्ट्रीय रक्षकांच्या सहचारिणींना पेन्शन देताना कम्यूनने विवाहाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक ठेवले नाही. विवाहाबाहेर जन्मलेल्या मुलांनाही मदतीचा अधिकार दिला. चर्चने शिक्कामोर्तब केलेले कुटुंबच तेवढे नैतिक आणि वैध मानणाऱ्या व्यवस्थेला या निर्णयाने थेट आव्हान दिले.

मुली आणि मुलांसाठी समान, मोफत आणि धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाची मागणी स्त्रियांनी लावून धरली. कामाचा हक्क, समान वेतन आणि राष्ट्रीय रक्षक दलात सामील होण्याची संधी या साऱ्यांसाठी त्यांनी संघटन उभे केले. कम्यूनच्या अखेरच्या दिवसांत शेकडो स्त्रिया बॅरिकेडवर लढल्या.

तरीही कम्यूनच्या औपचारिक निवडणुकांत स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला नाही. निवडून आलेल्या कम्यून परिषदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व नव्हते. क्रांतीच्या रोजच्या कामात स्त्रिया केंद्रस्थानी होत्या, पण औपचारिक राजकीय सत्ता मात्र पुरुषांच्याच हाती राहिली.

ही विसंगती फार बोलकी आहे. वर्गसत्ता उलथवण्याचा प्रयत्न समाजात आधीच खोल रुजलेली इतर सगळी वर्चस्वे आपोआप उखडून टाकत नाही. लिंगाधारित श्रमविभागणी, घरातली सत्ता, विवाहसंस्था आणि राजकीय प्रतिनिधित्व — हे प्रत्येक स्वतंत्र संघर्षाचे रणांगण बनते.

कम्यूनच्या स्त्रियांनी हा संघर्ष सुरू केला. क्रांतीचा अर्थ त्यांनी केवळ कारखान्याच्या मालकीपुरता मर्यादित ठेवला नाही. अन्न कोण शिजवते, मुलांची काळजी कोण घेते, जखमींना कोण वाचवते, शिक्षण कोण नियंत्रित करते आणि स्त्रियांच्या श्रमाचे मोल कोण ठरवते, हे प्रश्न त्यांनी ऐरणीवर आणले.

त्यांच्यासाठी नवे समाजजीवन बॅरिकेडवर सुरू झाले आणि थेट घराच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचले. उत्पादन, पुनरुत्पादन आणि राजकीय सत्ता यांची घट्ट गुंफण त्यांच्या कृतीतून उघड झाली.

कामगारांची लोकशाही आणि “सर्वहारा वर्गाची हुकूमशाही”

“सर्वहारा वर्गाची हुकूमशाही” हे शब्द कानावर पडताच आज अनेकांच्या डोळ्यांसमोर एकपक्षीय राजवट, पोलिसी राज्य किंवा एखाद्या नेत्याची अमर्याद सत्ता उभी राहते. एंगेल्सने १८९१ मध्ये नेमक्या पॅरिस कम्यूनकडे बोट दाखवत या गैरसमजाला उत्तर दिले:

“सर्वहारा वर्गाची हुकूमशाही कशी दिसते? पॅरिस कम्यूनकडे पाहा.”

कम्यूनमध्ये निवडणुका होत्या. प्रतिनिधींना परत बोलावता येत होते. सार्वजनिक अधिकारी सामान्य कामगाराइतक्याच वेतनावर राबत होते. परिसरातल्या सभा, राजकीय क्लब, कामगार संघटना आणि वृत्तपत्रांत अखंड चर्चा घुमत होती. क्रांतिकारी सरकार असूनही जनतेचा राजकीय सहभाग आक्रसण्याऐवजी उलट वाढवण्याकडेच तिचा कल दिसतो.

मग “हुकूमशाही” नेमकी कुणावर होती?

प्रत्येक राज्य एका ना एका वर्गाच्या सामाजिक वर्चस्वाचे रक्षण करत असते. हा मार्क्स आणि एंगेल्सचा मुद्दा. बुर्ज्वा लोकशाहीत नागरिकांना कागदावर समानता मिळते. पण उत्पादनाची साधने, बँका, माध्यमे, जमीन आणि मोठी संपत्ती एका मूठभर वर्गाच्या ताब्यात राहते. कारखान्यातला कामगार आणि कारखान्याचा मालक मतदानाच्या दिवशी समान नागरिक असतात; कामाच्या ठिकाणी मात्र त्यांची सत्ता कधीच समान नसते.

सर्वहारा वर्गाची हुकूमशाही म्हणजे कामगार वर्गाने मालमत्ताधारक अल्पसंख्याकांचे राजकीय वर्चस्व मोडून काढणे. यात बहुसंख्य जनतेसाठी अधिक रुंद लोकशाही असते आणि जुन्या शोषक वर्गाच्या प्रतिक्रांतिकारक शक्तीवर बंधनेही असतात.

कम्यूनने बुर्ज्वा राज्ययंत्रणेचा काही भाग मोडला. सैन्य आणि पोलिसांच्या स्वतंत्र शक्तीवर घाव घातला. नोकरशाहीला जनतेसमोर जबाबदार करण्याचा प्रयत्न केला. कामगारांना उत्पादनाच्या नियंत्रणाकडे नेणारी पावले उचलली. या अर्थाने राज्याचा वर्गीय आशयच बदलण्यास तिने सुरुवात केली.

तरीही कम्यूनने संपूर्ण राजकीय सत्ता स्थिरावली नव्हती. व्हर्सायमध्ये जुने सरकार पुन्हा उभे राहत होते. बँका आणि मोठे भांडवल तिच्या नियंत्रणाबाहेरच राहिले. फ्रान्सच्या बहुतांश ग्रामीण भागात तिचा अधिकार पोहोचला नाही. म्हणून ती पूर्ण विकसित कामगार राज्य ठरली नाही. ती त्याची पहिली धूसर आकृती होती.

मार्क्सने तिच्याविषयी लिहिताना तिची “सर्वांत मोठी सामाजिक कामगिरी म्हणजे तिचे स्वतःचे कार्यरत अस्तित्व” असे म्हटले. याचा अर्थ तिच्या प्रत्येक निर्णयाला निर्दोष ठरवणे असा नव्हता. सामान्य कामगारांनी समाज चालवण्याची क्षमता प्रत्यक्ष कृतीत सिद्ध केली. हीच तिची खरी कमाई.

सी. एल. आर. जेम्सने कम्यूनकडे कामगार लोकशाहीचे उदाहरण म्हणून पाहिले. सामान्य माणसे इथे नुसती हुकूम पाळणारी उरली नाहीत; ती निर्णय घेणारी, कारभार चालवणारी आणि समाजाचे भवितव्य घडवणारी बनली. जेम्सच्या दृष्टीने कम्यूनचा खरा अर्थ या माणसांच्या रूपांतरणातच सापडतो.

क्रांतीचा उद्देश एखादे सर्वशक्तिमान राज्य उभे करणे नव्हे. समाजावर परक्यासारखी उभी राहिलेली सत्ता समाजाच्या हातातले जबाबदार साधन बनवण्याची प्रक्रिया कम्यूनने सुरू केली.

लोकशाही आणि वर्गसंघर्ष हे तिच्यासाठी दोन वेगळे विषय नव्हते. बहुसंख्य उत्पादक वर्गाला खरीखुरी सत्ता देण्याच्या प्रक्रियेत ते एकमेकांत मिसळून गेले.

कम्यूनच्या चुका: धैर्य पुरेसे का ठरले नाही?

कम्यूनचा पराभव तिच्या चुका मोजून पूर्णपणे समजत नाही. तिच्यासमोर प्रशियाचे सैन्य, फ्रेंच नियमित फौज, उपासमारीने खंगलेले शहर आणि ग्रामीण भागातला राजकीय एकाकीपणा असे प्रचंड अडथळे होते. तरी क्रांतीच्या इतिहासासाठी तिच्या निर्णयांची कठोर तपासणी टाळता येत नाही.

व्हर्सायवर तातडीने चाल न करणे

१८ मार्चला थियेरचे सरकार गोंधळून पळाले. सुरुवातीला त्याच्याकडे पुरेसे सैन्यच नव्हते. पॅरिसच्या राष्ट्रीय रक्षक दलाने त्याच क्षणी व्हर्सायकडे कूच केली असती, तर सरकार पुन्हा उभे राहण्याआधीच ते चिरडता आले असते.

केंद्रीय समितीने मात्र निवडणुकांना प्राधान्य दिले. आपल्यावर गृहयुद्ध पेटवल्याचा आरोप येऊ नये, अशी तिची इच्छा होती. वास्तवात गृहयुद्ध तर थियेरनेच पॅरिसला निःशस्त्र करण्याच्या खटाटोपातून आधीच सुरू केले होते.

या विलंबाने व्हर्सायला मोकळा वेळ मिळाला. थियेरने युद्धकैद्यांना सोडवून घेतले, नव्याने सैन्य उभे केले आणि पॅरिसला वेढा घातला.

बँक ऑफ फ्रान्सला हात न लावणे

कम्यूनने शहराचा राजकीय ताबा घेतला, पण बँक ऑफ फ्रान्सचे अफाट धन आणि आर्थिक सत्ता जुन्या व्यवस्थेच्या हातातच राहिली. गरजेच्या रकमेसाठी कम्यूनचे नेते बँकेकडे विनवण्या आणि वाटाघाटी करत बसले. आणि त्याच बँकेने दुसरीकडे व्हर्साय सरकारला पैसा पुरवला.

एंगेल्सने या निर्णयाला गंभीर राजकीय चूक ठरवले. बँक कम्यूनच्या ताब्यात आली असती, तर अख्ख्या फ्रेंच बुर्ज्वा वर्गाच्या आर्थिक हितसंबंधांवर थेट दबाव आला असता. त्याच्या शब्दांत, कम्यूनच्या हातातल्या बँकेचे मोल दहा हजार ओलिसांहून अधिक ठरले असते.

यातून एक मूलभूत धडा पुढे येतो. राजकीय इमारती ताब्यात घेणे आणि आर्थिक सत्ता हस्तगत करणे, या दोन गोष्टी वेगळ्या ठेवता येत नाहीत. पैसा, पतपुरवठा आणि उत्पादन जुन्या वर्गाच्या हातात असेपर्यंत क्रांतिकारी सरकारची राजकीय सत्ता हलतीच राहते.

लष्करी समन्वयाचा अभाव

राष्ट्रीय रक्षक दलातल्या अनेक तुकड्या आपापल्या परिसराशी घट्ट बांधलेल्या होत्या. केंद्रीय आदेश स्वीकारायला त्या फारशा तयार नसत. अधिकारी निवडून येत असल्याने लोकशाही नियंत्रण वाढले खरे, पण त्याबरोबर लष्करी पात्रता प्रत्येक वेळी येईलच असे नव्हते. कम्यून, राष्ट्रीय रक्षक दलाची केंद्रीय समिती आणि निरनिराळे लष्करी आयोग यांच्यातले अधिकारांचे विभाजन धूसरच राहिले.

बॅरिकेडवरच्या धैर्याला एकसंध रणनीतीची जोड मिळाली नाही. व्हर्सायचे सैन्य एका भागावर तुटून पडत असताना दुसऱ्या भागातल्या तुकड्या हातावर हात ठेवून बसू शकत.

पॅरिसच्या बाहेर मर्यादित संबंध

लिऑन, मार्से, नार्बोन आणि इतर शहरांत कम्यून उभारण्याचे प्रयत्न झाले, पण ते लवकरच चिरडले गेले. आपला कार्यक्रम ग्रामीण शेतकरी आणि लहान शहरांपर्यंत परिणामकारकपणे पोहोचवणे पॅरिसला जमले नाही.

फ्रान्सच्या शेतकऱ्यांवर कर्ज, जमीनदार आणि करांचे मोठे ओझे होते. त्यांच्यासाठी कम्यूनने स्पष्ट कार्यक्रम आणि संघटनात्मक दुवा उभा केला असता, तर व्हर्सायचा ग्रामीण पाया खिळखिळा झाला असता.

प्रतिक्रांतीच्या निर्धाराचे कमी मूल्यमापन

कम्यूनने अनेकदा आपल्या नैतिक सामर्थ्यावर भाबडा भरवसा ठेवला. सैनिक पुन्हा जनतेच्या बाजूला येतील, प्रांत पॅरिसच्या उदाहरणाने पेटून उठतील आणि प्रजासत्ताकवादी भावना व्हर्सायला रोखेल अशी आशा अनेकांच्या मनात होती.

पण सत्ताधारी वर्गाने राष्ट्रीय अभिमान, कायदा आणि प्रजासत्ताकाच्या साऱ्या घोषणा क्षणात बाजूला सारल्या. परक्या प्रशियन सैन्याशी हातमिळवणी करून त्यांनी स्वतःच्याच देशातल्या कामगार शहरावर हल्ला चढवला.

कम्यूनच्या लढवय्यांकडे अतुलनीय शौर्य होते. पण विजयासाठी नुसते शौर्य पुरत नाही. त्याला संघटना, निर्णयक्षमता, आर्थिक सत्ता, व्यापक वर्गीय आघाडी आणि प्रतिक्रांतीचे अचूक भान यांची जोड लागते.

क्रांतीच्या इतिहासात धैर्याचे गोडवे गाणे सोपे असते. पराभवाच्या कारणांना नजरेला नजर देणे मात्र फार कठीण. लिसागारेचा खोट्या नकाशांविषयीचा इशारा नेमका इथेच खरा ठरतो.

रक्तरंजित सप्ताह आणि अमर राहिलेला पराभव

२१ मे १८७१ रोजी व्हर्सायचे सैन्य पॅरिसच्या पश्चिमेकडच्या कमकुवत प्रवेशद्वारातून शहरात घुसले. पुढल्या सात दिवसांत लढाई रस्त्यागणिक, वस्त्यागणिक पूर्वेकडे सरकत गेली.

संपन्न पश्चिम पॅरिस तुलनेने लवकर पडले. सैन्य जसजसे कामगार वस्त्यांकडे सरकले, तसतसा प्रतिकार अधिकच तीव्र होत गेला. बेलव्हिल, मेनिलमोंताँ, बुत-ओ-काय आणि पेअर लाशेझच्या परिसरात अखेरपर्यंत लढाया धुमसत राहिल्या.

लोकांनी दगड, गाड्या, लाकूड आणि घरातले सामान रचून बॅरिकेड उभे केले. स्त्रिया आणि मुले दारूगोळा पोहोचवत होती. जखमींना तात्पुरत्या दवाखान्यांत नेले जात होते. प्रत्येक वस्ती स्वतःपुरता स्वतःचा बचाव लढत होती आणि एकत्रित लष्करी नेतृत्वाच्या अभावी हे विखुरलेले बॅरिकेड एकेक करून सहज मोडून काढता आले.

व्हर्सायच्या सैनिकांनी पकडलेल्या कम्यून-समर्थकांना रस्त्यावरच गोळ्या घातल्या. कपड्यांवरचा दारूगोळ्याचा डाग, हातावरची बंदूक चालवल्याची खूण किंवा नुसती कामगार वस्तीतली उपस्थिती एवढेही मृत्युदंडासाठी पुरेसे मानले जाई. स्त्रियांवर आगी लावणाऱ्या काल्पनिक ‘पेत्रोल्यूज’ असल्याचे आरोप लादले गेले.

कम्यूनच्या काही सैनिकांनी शेवटच्या दिवसांत ओलीस ठेवलेल्या धर्मगुरू आणि अधिकाऱ्यांची हत्या केली. या कृतींचे समर्थन करता येत नाही. पण हिंसेचे प्रमाण आणि स्वरूप समजून घेताना दोन्ही बाजूंना एकाच तराजूत तोलणे म्हणजे इतिहासाचे विकृतीकरण ठरेल. व्हर्सायने संघटित राज्यसत्तेच्या बळावर हजारोंची कत्तल केली, अटकसत्र चालवले आणि हजारो कम्यून-समर्थकांना कारावासात किंवा न्यू कॅलेडोनियातल्या दंडवसाहतीत धाडले. मृतांच्या नेमक्या संख्येवर इतिहासकारांत मतभेद आहेत; पण दडपशाहीचे व्यापक आणि योजनाबद्ध स्वरूप निर्विवाद आहे.

२८ मे रोजी शेवटचा संघटित प्रतिकार मोडून पडला. कम्यूनचे बहात्तर दिवस संपले.

थियेरच्या सरकारला वाटले असेल की त्यांनी एका शहराचे बंड कायमचे गाडून टाकले. प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या गोळ्यांनी कम्यूनला जगभरातल्या कामगारांच्या स्मृतीत नेऊन बसवले.

मार्क्सने कम्यूनची पूजा केली नाही. उठावाच्या आधी त्याने प्रतिकूल परिस्थितीचा इशाराही दिला होता. पण कम्यून एकदा उभी राहिल्यावर त्याने तिचा संपूर्ण राजकीय अर्थ अचूक ओळखला. तिच्या चुका त्याने नोंदवल्या आणि तिच्या घडवणाऱ्यांच्या ऐतिहासिक धैर्याला सलामही केला.

मार्क्ससाठी कम्यूनचा सर्वांत मोठा शोध हा होता. कामगारमुक्तीसाठी तयार राज्ययंत्रणा नुसती वापरून भागत नाही. कामगारांना स्वतःच्या राजकीय संस्था स्वतःच घडवाव्या लागतात. त्या संस्था निवडून आलेल्या असतात, परत बोलावता येणाऱ्या असतात, विशेषाधिकारांपासून मुक्त असतात आणि उत्पादक जनतेच्या प्रत्यक्ष सहभागावर उभ्या असतात.

लेनिनने १९१७ मध्ये State and Revolution लिहिताना पुन्हा कम्यूनकडे वळून पाहिले. तिच्या लोकशाही संस्था, स्थायी सैन्याचे उच्चाटन आणि राज्ययंत्रणा मोडण्याचा धडा त्याने नव्याने तपासला. त्याच वेळी कम्यूनचा संकोच, व्हर्सायविरुद्ध निर्णायक कारवाईतला विलंब आणि आर्थिक सत्तेकडे झालेले दुर्लक्ष हेही त्याने ठसठशीतपणे अधोरेखित केले.

कम्यूनचा पराभव एक गोष्ट सिद्ध करतो, लोकांची स्वयंस्फूर्त ऊर्जा अमर्याद नसते. ती संघटनेत ओतावी लागते. राजकीय विजयाला आर्थिक आधार द्यावा लागतो. नव्या लोकशाहीला प्रतिक्रांतीपासून वाचवणारी सामूहिक शक्ती उभी करावी लागते. आणि शहरातल्या उठावाला व्यापक समाजाशी जोडावे लागते.

पण त्याच पराभवाने आणखी एक गोष्टही सिद्ध केली, आणि तीच अधिक मोलाची आहे. राज्यकर्ते, सेनापती, नोकरशहा आणि भांडवलदार नाहीसे झाले तरी समाज तत्क्षणी कोसळत नाही. पॅरिसच्या कामगारांनी प्रशासन चालवले, अन्नपुरवठा सांभाळला, शाळा उघडल्या, जखमींची सेवा केली, कारखान्यांच्या नव्या व्यवस्थेचा विचार केला आणि शहराचे रक्षणही केले.

त्यांनी कुणाकडे सत्ता मागितली नाही. एका ऐतिहासिक क्षणी त्यांनी ती स्वतःच्या हातात घेतली आणि तिचा अर्थच बदलायला सुरुवात केली.

म्हणूनच पॅरिस कम्यूनचा खरा वारसा त्या पराभूत बॅरिकेडांमध्ये बंदिस्त नाही. तो एका साध्या पण अस्वस्थ करणाऱ्या सत्यात जिवंत आहे. ज्यांच्या श्रमावर हा अख्खा समाज उभा आहे, त्यांच्याकडेच तो समाज चालवण्याची बुद्धी, कल्पनाशक्ती आणि कुवत आहे.

बहात्तर दिवस फार थोडके. पण या थोडक्या दिवसांतून जन्मलेले प्रश्न आजही जिवंत आहेत. आज भारतातही रस्त्यावर उतरलेले चेहरे तरुण आहेत. विद्यार्थी, बेरोजगार, कामाच्या शोधात असलेली एक अख्खी पिढी. दीडशे वर्षांपूर्वी मॉँमार्त्रच्या टेकडीवर तोफांसमोर उभे राहिलेले कामगारही असेच तरुण होते. काळ, देश आणि तपशील पूर्ण वेगळे; पण एका पिढीने आपली सामूहिक ताकद ओळखण्याचा तो क्षण मात्र सारखाच.

म्हणून आजच्या कोणत्याही आंदोलनाकडे पाहताना कम्यूनचा धडा कामी येतो. आंदोलन किती मोठे झाले, किती घोषणा दुमदुमल्या किंवा सरकारने किती मागण्या मान्य केल्या, प्रश्न इथे थांबत नाही. आंदोलन लोकांना स्वतःची सामूहिक शक्ती ओळखायला शिकवते का? ते नव्या सामाजिक संबंधांची बीजे पेरते का? नेतृत्व, निर्णय, संसाधने आणि रोजचे जगणे यांवर लोकांचे खरेखुरे नियंत्रण वाढवते का?

पॅरिस कम्यून या प्रश्नांची उत्तरे आपल्यासाठी लिहून ठेवत नाही. ती एवढेच करते, हे प्रश्न आपल्याला टाळू देत नाही.